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पवनराजे निंबालकर हत्याकांड : अन्ना हजारे की गवाही चाहता है पीड़ित परिवार, याचिका दाखिल 

June 15th, 2018 00:48 IST
पवनराजे निंबालकर हत्याकांड : अन्ना हजारे की गवाही चाहता है पीड़ित परिवार, याचिका दाखिल 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वह कांग्रेस नेता पवन राजे निंबालकर हत्याकांड मामले में आरोपी पूर्व सांसद व राकांपा नेत पदमसिंह पाटिल सहित अन्य आरोपियों के बयान दर्ज करना फिलहाल टाल दे। निचली अदालत में आरोपियों के फिलहाल आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज किया जा रहा है।

जस्टिस प्रकाश नाइक ने यह निर्देश निंबालकर की पत्नी आनंदी देवी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है। जिसके तहत कोर्ट ने जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे से गवाह के रूप में जिरह की अनुमति नहीं दी है। निचली अदालत ने हजारे को जिरह से छूट दी है। याचिका में आनंदी देवी ने कहा है कि हजारे इस मामले के महत्वपूर्ण गवाह है, इसलिए उनसे जिरह होनी चाहिए।

जस्टिस नाइक ने याचिका पर गौर करने के बाद कहा कि फिलहाल प्रकरण का मुकदमा महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। इसलिए फिलहाल निचली अदालत इस मामले से जुड़े आरोपियों के बयान आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज करना टाल दे। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 जून तक के लिए स्थगित कर दी है। गौरतलब है कि साल 2006 में राजनीतिक रंजिश के चलते निंबालकर की हत्या कर दी गई थी। सीबीआई ने इस मामले की जांच की थी।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।