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दैनिक भास्कर हिंदी: नागपुर की सेंट्रल जेल में बंद पड़ी वीडियो कॉलिंग सुविधा , साल भर में 60 कॉल कर सकते थे कैदी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर की सेंट्रल जेल में वीडियो कॉविंग की सुविधा बंद हो गई है। जिससे साल भर में 60 कॉल करने की सरकार ने जो अनुमति दी है उस सेवा का किसी भी कैदी को लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य की कुछ जेलों में बंद कैदियों के लिए जेल प्रशासन ने वीडियो कॉलिंग सुविधा शुरू की है। यह सुविधा ओपन जेल में भी शुरू की गई है। इसके लिए कैदी को संबंधित व्यक्ति का एक सप्ताह पहले मोबाइल नंबर देना पड़ता है। नंबर का पुलिस वेरिफिकेशन होने पर ही संबंधित कैदी को वीडियो कॉलिंग की अनुमति दी जाती है। नागपुर की सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए वीडियो कॉलिंग सेवा शुरू की गई थी। यह सेवा उस समय एडिशनल डीजी (जेल) रहे पुलिस आयुक्त डा. भूषणकुमार उपाध्याय ने शुरू कराई थी। शुरूआत में यह सुविधा सिर्फ महिला कैदियों और ओपन जेलों में बंद कैदियों को दी गई थी
मुंबई, पुणे, नाशिक में शुरू है सुविधा
जेल प्रशासन का कहना है कि, यह सुविधा देने के पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ता था। कई बार कुछ वेरिफिकेशन में त्रुटियां पाई गईं, जिसके चलते वीडियो कॉलिंग की सुविधा फिलहाल बंद करा दी गई है। नागपुर की सेंट्रल जेल में वीडियो कॉलिंग की सुविधा का लाभ लेने वाले कैदियों में महिला कैदी भी शामिल थीं। उस समय एक कैदी काे साल में करीब 60 बार वीडियो कॉल करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें विचाराधीन महिला कैदी माह में चार अौर दोषी करार महिला कैदी दो बार ही वीडियो कॉल कर सकती थीं। हालांकि वीडियो कॉलिंग की सुविधा सेंट्रल जेलों में ही की गई थी, जिला स्तरीय जेलों में यह सुविधा उस समय शुरू नहीं हो पाई थी। राज्य के मुंबई, पुणे, नासिक सहित अन्य कुछ सेंट्रल जेलों में यह सुविधा शुरू होने की जानकारी सूत्रों ने दी है। जेल प्रशासन द्वारा करीब 5 वर्ष पहले वीडियो कालिंग की सुविधा शुरू करवाई गई थी।
सूत्रों के मुताबिक, जो कनविक्ट महिला (दोषी करार) कैदी हैं, वे महीने में दो बार अपने परिवार को वीडियो कॉल कर सकती थीं, पर जो विचाराधीन कैदी थीं, उन्हें माह में चार बार वीडियो कॉल करने की सुविधा मिलती थी।। हर कॉल दस मिनट से ज्यादा नहीं थी। कैदियों को जेल प्रशासन को परिवार के उन लोगों के मोबाइल नंबर पहले से देने पड़ते थे, जिस पर उन्हें बात करनी थी। इन मोबाइल नंबर धारकों का पुलिस वेरिफिकेशन होता था। पुलिस उसकी रिपोर्ट जेल भेजती थी। इसके बाद महिला और ओपन जेल में बंद कैदियों को कॉल करने की इजाजत दी जाती थी। वीडियो कॉल करने का पहले से दिन और समय निर्धारित किया जाता था। मुंबई की ऑर्थर रोड और नवी मुंबई की तलोजा जेल को छोड़कर राज्य की ज्यादातर सेंट्रल जेल खुलीं ही हैं। पुणे की येरवड़ा जेल में पुरुष और महिला दोनों तरह के कैदियों के लिए खुली जेलें बनाई गई हैं। इसके अलावा नागपुर, ठाणे, औरंगाबाद के पास पैठण, अहमदनगर के नजदीक वीसापुर सहित कई और शहरों में भी खुली जेलें हैं। जेल प्रशासन का मानना था कि, वीडियो कॉलिंग से जब महिला कैदी या खुली जेल में बंद आरोपी दूसरी तरफ अपने परिवार वालों के चेहरे देखेंगे तो उनका मानसिक तनाव काफी हद तक कम होगा।
नागपुर की सेंट्रल जेल में बंद
नागपुर की सेंट्रल जेल में शुरूआत में कैदियों के लिए वीडियो कॉलिंग की सुविधा शुरू की गई थी, लेकिन अब यह बंद हो गई है। जेल के अधीक्षक का पदभार संभालने के पहले से यहां पर वीडियो कॉलिंग की सुविधा बंद हो चुकी थी।
-अनूप कुमरे, अधीक्षक, सेंट्रल जेल, नागपुर
महाराष्ट्र की जेलों में चिकित्सा सुविधाओं का सर्वेक्षण
महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (एमएसएचआरसी) ने जेलों में बंद कैदियों के चिकित्सा सुविधाओं को लेकर काफी गंभीर हो गया है। एक कैदी ने जेल में घटिया इलाज कराने का दावा करते हुए न्यायालय में याचिका दायर की थी। उस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य भर की सभी जेलों और जेलों में चिकित्सा सुविधाओं का ऑडिट करने का आदेश दिया गया था। जेल में चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति की जांच करने के लिए स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (डीएचएस) के साथ समन्वय के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और जेल के महानिरीक्षक को कहा गया था। साथ ही इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था। उस याचिका में यह भी कहा गया था कि, सार्वजनिक अस्पतालों में कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। "अक्सर डॉक्टर कैदियों को छूने से डरते हैं,। कुछ जेलों में होमियोपैथिक डॉक्टर ही नहीं हैं। जेलों में कई चिकित्सा अधिकारियों के पद खाली पड़े हैं।
यह भी जानें
भारत में 8 प्रकार की जेल हैं, सबसे आम और मानक जेल संस्थान केंद्रीय जेल, जिला जेल और सहायक जेल है। केंद्र सरकार राज्यों को भारत की जेलों में सुरक्षा बढ़ाने और पुरानी जेलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण, चिकित्सा सुविधा, बोरस्टल स्कूलों की उन्नति, महिला अपराधियों को सुविधा, जेल कारोबार का आधुनिकीकरण, जेल के कर्मचारियों को तैयार करने में और उच्च सुरक्षा के उत्पादन के लिए मदद करती है।
देश की 5 बड़ी जेल
तिहाड़ जेल
नई दिल्ली में स्थित तिहाड़ जेल दक्षिण एशिया में जेलों का सबसे बड़ा परिसर है। यहां पर 5200 कैदियों को रखने की क्षमता है।
यहां पर कैदियों में सुधार लाने के लिए संगीत चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है, जिसमें संगीत प्रशिक्षण सत्र और संगीत कार्यक्रम शामिल है। जेल में खुद का रेडियो स्टेशन है, जो कैदियों द्वारा चलाया जाता है।
येरवड़ा केंद्रीय जेल
येरवाड़ा सेंट्रल जेल पुणे में स्थित है। इस जेल में येरवड़ा ओपन जेल भी है। यह जेल 512 एकड़ में फैली हुई है। यहां पर 3,500 से अधिक कैदियों को रखा जा सकता है।
पुजल केंद्रीय जेल
चेन्नई के निकट तिरुवल्लूर में स्थित पुजल केंद्रीय जेल में 3000 से ज्यादा कैदियों को रखा जा सकता है। यह जेल 212 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है।
नैनी केंद्रीय जेल
नैनी सेंट्रल कैद खाना के रूप में भी यह जेल जानी जाती है। उत्तर प्रदेश की यह जेल भारत की चौथी सबसे बड़ी जेल है। इलाहाबाद के करीब, नैनी में स्थित है और भारत में ब्रिटिश शासन के दौर में इसका निर्माण किया गया था। इसमें 3000 कैदियों को रखने की क्षमता है।
राजामुंदरी केंद्रीय जेल
आंध्र प्रदेश के राजामुंदरी में राजामुंदरी सेंट्रल जेल 196 एकड़ में फैली हुई है। यहां भी 2 हजार से अधिक कैदी रखे जा सकते हैं।
स्वास्थ्य योजना: आरोग्य संजीवनी पॉलिसी खरीदने के 6 फ़ायदे
डिजिटल डेस्क, भोपाल। आरोग्य संजीवनी नीति का उपयोग निस्संदेह कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बिल्कुल सस्ती है और फिर भी आवेदकों के लिए कई गुण प्रदान करती है। यह रुपये से लेकर चिकित्सा व्यय को कवर करने में सक्षम है। 5 लाख से 10 लाख। साथ ही, आप लचीले तंत्र के साथ अपनी सुविधा के आधार पर प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। आप ऑफ़लाइन संस्थानों की यात्रा किए बिना पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर सकते हैं। आरोग्य संजीवनी नीति सामान्य के साथ-साथ नए जमाने की उपचार सेवाओं को भी कवर करने के लिए लागू है। इसलिए, यह निस्संदेह आज की सबसे अच्छी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है।
• लचीला
लचीलापन एक बहुत ही बेहतर पहलू है जिसकी किसी भी प्रकार की बाजार संरचना में मांग की जाती है। आरोग्य संजीवनी पॉलिसी ग्राहक को अत्यधिक लचीलापन प्रदान करती है। व्यक्ति अपने लचीलेपन के आधार पर प्रीमियम का भुगतान कर सकता है। इसके अलावा, ग्राहक पॉलिसी के कवरेज को विभिन्न पारिवारिक संबंधों तक बढ़ा सकता है।
• नो-क्लेम बोनस
यदि आप पॉलिसी अवधि के दौरान कोई दावा नहीं करते हैं तो आरोग्य संजीवनी पॉलिसी नो-क्लेम बोनस की सुविधा देती है। उस स्थिति में यह बोनस आपके लिए 5% तक बढ़ा दिया जाता है। आपके द्वारा बनाया गया पॉलिसी प्रीमियम यहां आधार के रूप में कार्य करता है और इसके ऊपर यह बोनस छूट के रूप में उपलब्ध है।
• सादगी
ग्राहक के लिए आरोग्य संजीवनी पॉलिसी को संभालना बहुत आसान है। इसमें समान कवरेज शामिल है और इसमें ग्राहक के अनुकूल विशेषताएं हैं। इस पॉलिसी के नियम और शर्तों को समझने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इससे पॉलिसी खरीदना आसान काम हो जाता है।
• अक्षय
आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य नीति की वैधता अवधि 1 वर्ष है। इसलिए, यह आपके लिए अपनी पसंद का निर्णय लेने के लिए विभिन्न विकल्प खोलता है। आप या तो प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं या योजना को नवीनीकृत कर सकते हैं। अंत में, आप चाहें तो योजना को बंद भी कर सकते हैं।
• व्यापक कवरेज
यदि कोई व्यक्ति आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के साथ खुद को पंजीकृत करता है तो वह लंबा कवरेज प्राप्त कर सकता है। यह वास्तव में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से संबंधित बहुत सारे खर्चों को कवर करता है। इसमें दंत चिकित्सा उपचार, अस्पताल में भर्ती होने के खर्च आदि शामिल हैं। अस्पताल में भर्ती होने से पहले से लेकर अस्पताल में भर्ती होने के बाद तक के सभी खर्च इस पॉलिसी द्वारा कवर किए जाते हैं। इसलिए, यह नीति कई प्रकार के चिकित्सा व्ययों के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण है।
• बजट के अनुकूल
आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य योजना एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल सस्ती है। यदि आप सीमित कवरेज के लिए आवेदन करते हैं तो कीमत बिल्कुल वाजिब है। इसलिए, जरूरत पड़ने पर आप अपने लिए एक अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल का विकल्प प्राप्त कर सकते हैं।
निष्कर्ष
आरोग्य संजीवनी नीति समझने में बहुत ही सरल नीति है और उपरोक्त लाभों के अलावा अन्य लाभ भी प्रदान करती है। सभी सामान्य बीमा कंपनियां ग्राहकों को यह पॉलिसी सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। हालांकि, यह सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है और ग्राहक को इस पॉलिसी की सेवाएं प्राप्त करने के लिए भुगतान करना होगा। इसके अलावा, अगर वह स्वस्थ जीवन शैली का पालन करता है और उसे पहले से कोई मेडिकल समस्या नहीं है, तो उसे इस पॉलिसी को खरीदने से पहले मेडिकल टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। हालाँकि, इस नीति के लिए आवेदन करते समय केवल नीति निर्माताओं को ही सच्चाई का उत्तर देने का प्रयास करें।
SSC MTS Cut Off 2023: जानें SSC MTS Tier -1 कटऑफ और पिछले वर्ष का कटऑफ
डिजिटल डेस्क, भोपाल। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) भारत में केंद्रीय सरकारी नौकरियों की मुख्य भर्तियों हेतु अधिसूचना तथा भर्तियों हेतु परीक्षा का आयोजन करता रहा है। हाल ही में एसएससी ने SSC MTS और हवलदार के लिए अधिसूचना जारी किया है तथा इस भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन भी 18 जनवरी 2023 से शुरू हो चुके हैं और यह ऑनलाइन आवेदन 17 फरवरी 2023 तक जारी रहने वाला है। आवेदन के बाद परीक्षा होगी तथा उसके बाद सरकारी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।
एसएससी एमटीएस भर्ती हेतु परीक्षा दो चरणों (टियर-1 और टियर-2) में आयोग के द्वारा आयोजित की जाती है। इस वर्ष आयोग ने Sarkari Job एसएससी एमटीएस भर्ती के तहत कुल 12523 पदों (हवलदार हेतु 529 पद) पर अधिसूचना जारी किया है लेकिन आयोग के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भर्ती संख्या अभी अनिश्चित मानी जा सकती है। आयोग के द्वारा एसएससी एमटीएस भर्ती टियर -1 परीक्षा अप्रैल 2023 में आयोजित की जा सकती है और इस भर्ती परीक्षा हेतु SSC MTS Syllabus भी जारी कर दिया गया है।
SSC MTS Tier 1 Cut Off 2023 क्या रह सकता है?
एसएससी एमटीएस कटऑफ को पदों की संख्या तथा आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या प्रभवित करती रही है। पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष भर्ती पदों में वृद्धि की गई है और संभवतः इस वर्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो सकती है तथा इन कारणों से SSC MTS Cut Off 2023 बढ़ सकता है लेकिन यह उम्मीदवार के वर्ग तथा प्रदेश के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि आयोग के द्वारा भर्ती पदों की संख्या अभी तक सुनिश्चित नहीं कि गई है।
SSC MTS Tier 1 Expected Cut Off 2023
हम आपको नीचे दिए गए टेबल के माध्यम से वर्ग के अनुसार SSC MTS Expected Cut Off 2023 के बारे में जानकारी देने जा रहें हैं-
• वर्ग कटऑफ
• अनारक्षित 100-110
• ओबीसी 95 -100
• एससी 90-100
• एससी 80-87
• पुर्व सैनिक 40-50
• विकलांग 91-95
• श्रवण विकलांग 45-50
• नेत्रहीन 75-80
SSC MTS Cut Off 2023 – वर्ग के अनुसार पिछले वर्ष का कटऑफ
उम्मीदवार एसएससी एमटीएस भर्ती हेतु पिछले वर्षों के कटऑफ को देखकर SSC MTS Cut Off 2023 का अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए हम आपको उम्मीदवार के वर्गों के अनुसार SSC MTS Previous Year cutoff के बारे में निम्नलिखित टेबल के माध्यम से बताने जा रहे हैं-
• वर्ग कटऑफ
• अनारक्षित 110.50
• ओबीसी 101
• एससी 100.50
• एससी 87
• पुर्व सैनिक 49.50
• विकलांग 93
• श्रवण विकलांग 49
• नेत्रहीन 76
SSC MTS के पदों का विवरण
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 11994 मल्टीटास्किंग और 529 हवलदार के पदों को भरा जाएगा। योग्यता की बात करें तो MTS के लिए उम्मीदवार को भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा हवलदार के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता यही है।
ऐसे में परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह बेहद ही जरूरी है, कि परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से करें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें।
रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय: वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने 4 रनों से जीत लिया
डिजिटल डेस्क, भोपाल। रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के स्पोर्ट ऑफिसर श्री सतीश अहिरवार ने बताया कि राजस्थान के सीकर में वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट का आज पहला मैच आरएनटीयू ने 4 रनों से जीत लिया। आज आरएनटीयू विरुद्ध जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के मध्य मुकाबला हुआ। आरएनटीयू ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। आरएनटीयू के बल्लेबाज अनुज ने 24 बॉल पर 20 रन, सागर ने 12 गेंद पर 17 रन और नवीन ने 17 गेंद पर 23 रन की मदद से 17 ओवर में 95 रन का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जीवाजी यूनिवर्सिटी की टीम निर्धारित 20 ओवर में 91 रन ही बना सकी। आरएनटीयू के गेंदबाज दीपक चौहान ने 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट, संजय मानिक ने 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट और विशाल ने 3 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट झटके। मैन ऑफ द मैच आरएनटीयू के दीपक चौहान को दिया गया। आरएनटीयू के टीम के कोच नितिन धवन और मैनेजर राहुल शिंदे की अगुवाई में टीम अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है।
विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. ब्रह्म प्रकाश पेठिया, कुलसचिव डॉ. विजय सिंह ने खिलाड़ियों को जीत की बधाई और अगले मैच की शुभकामनाएं दीं।
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