सदन प्रश्नोत्तर : नागपुर का एक स्कूल केजी के लिए वसूल रहा सवा लाख फीस, नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग पर 15697.24 करोड़ खर्च

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नागपुर के एक स्कूल में केजी 1 की फीस सवा लाख रुपए वसूली जा रही है। मनमाने तरीके से वसूली जा रही फीस पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रश्नकाल के दौरान यह बात कही। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने प्रायवेट स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस वसूलने से जुड़े सदस्यों के सवाल के जवाब में कहा किइस बारे में कई शिकायतें आईं हैं। विभागीय शुल्क नियामक समिति और पुनरीक्षण समिति की समयावधि खत्म हो गई थी। राज्य स्तरीय समिति का गठन हो गया है और विभागीय समितियों का गठन भी जल्द ही कर दिया जाएगा। स्कूलों में मनचाहे तरीके से फीस वसूलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। भाजपा के आशीष शेलार, पराग अलवणी, अतुल भातखलकर आदि सदस्यों ने इससे जुड़े सवाल पूछे थे। एक सवाल के जवाब में मंत्री गायकवाड ने बताया कि राज्य के सभी बोर्डों के स्कूलों में 10 वीं तक मराठी भाषा अनिवार्य करने से जुड़ा विधेयक गुरूवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। 

गर्भपात की दवाए ऑनलाईन बेचने पर रोक लगाने लागू होगा कानून

गर्भपात के लिए अवैध तरीके से ऑनलाइन दवाएं (एमपीटी किट) बेंचने के 66 मामलों में कार्रवाई की हुई है। इससे जुड़ा केंद्र सरकार का कानून अंतिम चरण में है और कानून बनने के बाद राज्य में भी इस पर अमल होगा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में अन्न व औषधि प्रशासन मंत्री डॉ राजेंद्र शिंगणे ने यह जानकारी दी। कांग्रेस के अमीन पटेल, विकास ठाकरे, राकांपा की सुलभा खोडके आदि ने इससे जुड़ा सवाल उठाते हुए बिना डॉक्टर की पर्ची के ऑनलाइन प्रतिबंधित दवाओं की राज्य में धड़ल्ले से हो रही बिक्री से जुड़ा सवाल उठाते हुए राज्य में इसके खिलाफ कानून बनाने की मांग की। इसके जवाब में मंत्री डॉ शिंगणे ने कहा कि वे इस बात का अध्ययन करेंगे कि राज्य सरकार को इस पर कानून बनाने का अधिकार है या नहीं। अगर जरूरी हुआ तो केंद्र के कानून के आधार पर महाराष्ट्र में भी कानून बनाया जाएगा।

प्रभावी नहीं  हुई प्लास्टिक पर पाबंदी 

प्लास्टिक पर पाबंदी लगाए जाने के बावजूद इस पर प्रभावी तरीके से अमल नहीं हो पा रहा है और बाजारों में प्लास्टिक की थैलियों और प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के सामान बाजार में अब भी बिक रहे हैं। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने यहा स्वीकार किया। भाजपा के पराग अलवणी, कैप्टन तमिल सेल्वन, आशीष शेलार आदि सदस्यों ने इससे जुड़ा सवाल पूछा था। जवाब में मंत्री ठाकरे ने बताया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ लगातार कार्रवाई  हो रही है। 23 जून 2018 से 1 फरवरी 2020 तक 84210 किलो प्लास्टिक जब्त किया जा चुका है जबकि 4 करोड़ 54 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। 

नगरविकास मंत्री को नागपुर मनपा आयुक्त से बड़ी उम्मीदें

प्रदेश के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे को नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त तुकाराम मुंढेसे बड़ी उम्मीदें हैं। बुधवार को विधान परिषद मेंशिंदे ने कहा कि मुंढे नागपुर में मनपा आयुक्त बनकर गए हैं वह मनपा का राजस्व बढ़ाने के लिए कुछ करेंगे। शिंदे ने कहा कि फिलहाल नागपुर मनपा में अस्थापना पर खर्च 48 प्रतिशत है। ऐसे में नागपुर मनपा के अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को सातवां वेतन आयोग लागू कर पाना संभव नहीं है। शिंदे ने कहा कि राजस्व बढ़ाना मनपा का कर्तव्य है। राजस्व बढ़ाने और अस्थापना पर खर्च 35 प्रतिशत तक कम होने पर इस पर फैसला किया जा सकेगा। प्रश्नकाल में भाजपा समर्थित सदस्य नागो गाणार ने नागपुर मनपा के कर्मचारियों को छठवां वेतन आयोग के बकाया राशि देने की मांग को लेकर सवाल पूछा था। इस पर शिंदे ने कहा कि नागपुर मनपा में छठवां वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने के बारे में जब फैसला हुआ था तब कर्मचारियों के संगठन ने कहा था कि हम छठवें वेतन आयोग की बकाया राशि नहीं लेंगे। शिंदे ने कहा कि नागपुर मनपा की बकाया मंहगाई भत्ते की राशि चरण बद्ध तरीके से देने का काम शुरू है। 

सातारा-देवलाई के लिए नहीं बनेगा दोबारा नगर परिषद

औरंगाबाद के सातारा-देवलाई क्षेत्र के लिए दोबारा अलग से नगर परिषद नहीं बनाया जाएगा। विधान परिषद में प्रदेश के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कर दिया है। बुधवार को प्रश्नकाल में सदन में राकांपा के सदस्य सतीश चव्हाण ने सातारा-देवलाई क्षेत्र के लिए फिर से नगर परिषद बनाने की मांग थी। जबकि शिवसेना के सदस्य अंबादास दानवे ने सातारा-देवलाई क्षेत्र के विकास के लिए विशेष निधि देने की मांग की। इसके जवाब में शिंदे ने कहा कि सातारा-देवलाई क्षेत्र के लिए अलग से नगर परिषद नहीं बनाया जाएगा लेकिन सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की ओर से विशेष निधि दी जाएगी। शिंदे ने कहा कि सातारा-देवलाई क्षेत्र के विकास के लिए 9 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की गई है। इसके अलावा विकास परियोजनाओं के लिए और निधि उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले सातारा-देवलाई क्षेत्र के लिए 14 मई 2015 को नगर परिषद बनाई गई थी। इसके बाद 18 जनवरी 2016 को नगर परिषद को रद्द करके सातारा-देवलाई क्षेत्र को औरंगाबाद मनपा में शामिल किया गया था। 

नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग के लिए खर्च हुए 15697.24 करोड़

नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग परियोजना पर जनवरी 2020 तक 15697.24 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। परियोजना के लिए भूमिअधिग्रहण के ऐवज में किसानों को 7,155.48 करो़ड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। विधान परिषद में राज्य के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग की ओर से 1 अक्टूबर 2011 को परियोजना के लिए 55,335.32 करोड़ रुपए मंजूर किया गया था। कांग्रेस सदस्य हुस्नबानू खलिफे ने सवाल पूछा था। 

नागपुर में पौधारोपण अभियान में अनियमितता मामले में वेतन वृद्धि-पेंशन रुकी

उपराजधानी नागपुर में पौधारोपण अभियान में अनियमितता पाए जाने पर नागपुर सुधार प्रन्यास से संबंधित मौजूदा व सेवानिवृत्त 25 अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और पेंशन रोकने की सजा देने की कार्यवाही की गई है। इसके अलावा संबंधित ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई 86.97 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। विधान परिषद में प्रदेश के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। शिंदे ने बताया कि नागपुर सुधार प्रन्यास की रिपोर्ट के अनुसार ठेकेदार को दो चरणों में 1 लाख 60 हजार पौधे लगाने थे। लेकिन ठेकेदार कंपनी ने मंजूरी के चार महीने बाद भी पौधारोपण नहीं किया। इसके बाद उससे प्रति दिन 100 रुपए के हिसाब से देरी के लिए दंड वसूली की गई। भाजपा समर्थित सदस्य नागो गाणार ने इस संबंध में सवाल पूछा था। 

पूर्व भाजपा विधायक मेहता के खिलाफ जांच के आदेश

विधान परिषद में उपसभापति नीलम गोर्हे ने मीरा-भाईंदर मनपा की भाजपा नगरसेवक नीला सोंस द्वारा जुलाई 2019 में भाजपा के तत्कालीन विधायक नरेंद्र मेहता के खिलाफ की गई शिकायत का पुलिस द्वारा संज्ञान नहीं लिए जाने के मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को विधान परिषद में नीला द्वारा मेहता पर लगाए गए गंभीर आरोप का मामला सदन में गूंजा। विधान परिषद में शिवसेना की सदस्य मनीषा कायंदे और राकांपा सदस्य विद्या चव्हाण ने मेहता के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। कायंदे ने कहा कि मेहता को सरकार की ओर से दिए जाने वाली पेंशन को रोक देना चाहिए। इसी बीच उपसभापति ने कहा कि मैंने पीड़ित महिला से फोन पर बात की है। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने साल 2016 और 2019 में दो बार शिकायत की थी लेकिन पुलिस ने इसका संज्ञान नहीं लिया। गोर्हे ने कहा कि उस शिकायत का क्या हुआ। इस बारे में पता लगाया जाए। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि पीड़ित महिला ने अभी तक शिकायत नहीं की है। उनकी शिकायत दर्ज किए जाने के बाद मेहता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देशमुख ने कहा कि यह मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मेहता के घर जाकर उनका बयान दर्ज किया है। 

मराठा आरक्षण के लिए जान देने वाले युवकों के परिजनों को नहीं दिया नौकरी का आश्वासन

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मराठा समाज को आरक्षण देने की मांग को लेकर बीड़ जिले में आत्महत्या करने वाले 10 युवाओं के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन राज्य सरकार की ओर से नहीं दिया गया था। विधान परिषद में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्महत्या करने वाले 10  युवाओं में से 7 युवकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता निधि से विशेष आर्थिक मदद दी गई है। भाजपा समर्थित सदस्य विनायक मेटे ने इस संबंध में सवाल पूछा था। मेटे ने सरकार से आरक्षण की मांग को लेकर आत्महत्या करने वाले युवाओं के परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद और  सरकारी नौकरी देने के संबंध में सवाल पूछा था।

ठाकरे सरकार ने लिया यूटर्न: मेटे

बाद में मीडिया से बातचीत में मेटे ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ने आत्महत्या करने वाले युवाओं के परिजनों को मदद और नौकरी का आश्वासन दिया था। लेकिन राज्य की नई सरकार ने इस पर यूर्टन ले लिया है। सरकार ने मराठा समाज के युवाओं के परिजनों के जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया है। मैं सदन में इस मुद्दे को उठाऊंगा।