Mumbai News: राज्य के सभी बॉर्डर चेकपोस्ट बंद होंगे, परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री को पेश की रिपोर्ट

Mumbai News. महाराष्ट्र में मोटर परिवहन विभाग के सभी बॉर्डर चेकपोस्ट स्थायी रूप से बंद होगे। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने यह जानकारी दी। केंद्र सरकार के निर्देश और जीएसटी प्रणाली लागू होने के आलोक में यह निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य अंतर्राज्यीय परिवहन और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाना है। सरनाईक ने कहा कि इन सीमा चौकियों की स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। इसका उद्देश्य वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करना, परिवहन नियमों का पालन सुनिश्चित करना और सड़क कर वसूल करना था। लेकिन जीएसटी लागू होने और डिजिटल निगरानी प्रणालियों की प्रगति के चलते इन चौकियों की अब आवश्यकता नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ समय पहले महाराष्ट्र परिवहन विभाग को दिशा-निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इन सीमा चौकियों को शीघ्र बंद करने के निर्देश दिए थे। राज्य ट्रांसपोर्ट यूनियन ने भी इस संबंध में कई ज्ञापन सौंपे थे। इसके बाद इससे संबंधित रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजी गई। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद राज्य की इन सभी सीमा जांच चौकियों को बंद कर दिया जाएगा।

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कंपनी को देना होगा 504 करोड़ रुपये का मुआवजा

परिवहन मंत्री सरनाईक ने कहा कि पूर्व में महाराष्ट्र में मोटर परिवहन और सीमा शुल्क विभाग की संयुक्त जांच चौकियों के लिए "इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट" परियोजना चलाई गई थी। इसके लिए अदानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सुविधाओं के संचालन व रखरखाव हेतु ठेका दिया गया था। इन सीमा चौकियों को बंद करने के निर्णय के कारण उक्त कंपनी को 504 करोड़ रुपये का मुआवजा देना आवश्यक है। परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति ने इस निर्णय का गहन अध्ययन किया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने निष्कर्ष निकाला कि ऑनलाइन प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के जरिए प्रत्यक्ष जांच को प्रभावी ढंग से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यह परिवर्तन दक्षता बढ़ाने, विलंब कम करने और अनियमितताओं पर रोक लगाने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में प्रस्ताव परिवहन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया है। अनुमोदन मिलते ही सभी सीमा चौकियां बंद कर दी जाएंगी।