बगैर लक्ष्मी दर्शन मंजूर नहीं होती बिल्डरों की फाईल, भाजपा विधायक का आरोप 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भाजपा विधायक मिहिर कोटेचा ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के नगर विकास विभाग में बिल्डरों के इमारत निर्माण की फाइल बिना ‘लक्ष्मी दर्शन’ के मंजूर नहीं होती है। उन्होंने प्रदेश के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे पर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कोटेचा ने कहा कि बिल्डरों की फाइलों को मंत्रालय में नहीं बल्कि नरिमन पॉईंट स्थित निर्मल इमारत से मंजूर की जाती है। जहां पर बिल्डरों को एक विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात कर ‘लक्ष्मी दर्शन’ कराना पड़ता है। उन्होंने 1 मार्च को निर्मल इमारत के सामने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। कोटेचा ने कहा कि फडणवीस सरकार ने इमारत निर्माण के लिए बिल्डरों को प्रीमियम में कुछ छूट देने का फैसला किया था। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार ने एमएमआरडीए और म्हाडा समेत अन्य प्राधिकरण के लिए यह छूट लागू की लेकिन मुंबई के झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) की परियोजनाओं के लिए यह छूट लागू नहीं किया गया है। इसके मद्देनजर मैंने सितंबर 2020 में एसआरए को पत्र लिखा था। जिसके बाद एसआरए ने गृहनिर्माण विभाग के पास छूट देने की मांग को लेकर पत्र भेजा। जिसके आधार पर गृहनिर्माण विभाग ने नगर विकास के पास फाइल भेजी।

नगर विकास विभाग के सभी अधिकारियों ने फाइल पर हस्ताक्षर कर उसे मंत्री शिंदे के पास भेज दिया। शिंदे के टेबल पर यह फाइल चार महीने से पड़ी है। मैंने छानबीन की तो पता चला है कि नगर विकास विभाग में सचिव स्तर के अधिकारियों तक फाइल आराम से मंजूर हो जाती है। इसके बाद फाइल निर्मल इमारत में जाती है। निर्मल इमारत में फाइल जाने के बाद संबंधित बिल्डरों को वहां पर जाना पड़ता है। बिल्डरों को ‘लक्ष्मी दर्शन’ कराना पड़ता है। उसके बाद निर्मल इमारत से मंत्री शिंदे के पास फोन जाता है। यह फोन ‘अभेद’ और ‘अजय’ है। इस फोन के बाद फाइल तत्काल मंजूर हो जाती है। कोटेचा ने कहा कि मैंने खुद निर्मल इमारत के सामने खड़े होकर नामचीन बिल्डरों को वहां पर जाते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि शिंदे एसआरए की परियोजनाओं के बारे में कोई फैसला नहीं करेंगे तो मैं 1 मार्च को निर्मल इमारत के सामने आंदोलन करूंगा।