ऑपरेशन ग्रीन के तहत चलाई जा रही योजनाओं में महाराष्ट्र का कार्य प्रशंसनीय

Work of Maharashtra is commendable in the schemes being run under Operation Green
ऑपरेशन ग्रीन के तहत चलाई जा रही योजनाओं में महाराष्ट्र का कार्य प्रशंसनीय
उपलब्धि ऑपरेशन ग्रीन के तहत चलाई जा रही योजनाओं में महाराष्ट्र का कार्य प्रशंसनीय

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने किसानों को आर्थिक मंदी से बचाने के लिए शुरू की गई ऑपरेशन ग्रीन के तहत चलाई जा रही योजनाओं में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि किसान संपदा योजना के जितने कम्पोनेंट हैं उन सभी कम्पोनेंट्स में भी महाराष्ट्र सरकार ने अपना काम किया है। सांसद संजय जाधव ने मंगलवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सरकार से जानना चाहा था कि किसान संपदा योजना के तहत महाराष्ट्र से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई? इस सवाल के उत्तर में राज्यमंत्री पटेल ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेगा फूड पार्क किसान संपदा योजना का बड़ा कम्पोनेंट है और राज्य में तीन परियोजनाओं में से दो परियोजनाएं पूरी हो गई है। कोल्ड चेन में 62 और एसपीसी में 12 में से तीन पूरी हुई है। 

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने आयोजित होंगे 750 जागरूकता कार्यक्रम : तोमर

उधर केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने प्राकृतिक खेती पद्धति को किसानों के लिए काफी फायदेमंद बताते हुए कहा है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 30 हजार ग्राम प्रधानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होने कहा कि अप्रैल से अगस्त के बीच ग्राम प्रधानों के लिए 750 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का काम राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), हैदराबाद को सौंपा गया है। तोमर ने यह बात मैनेज द्वारा आयोजित प्राकृतिक खेती पर मास्टर प्रशिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कही। उन्होने कहा कि प्राकृतिक खेती बाहरी आदानों पर किसानों की निर्भरता को कम करने, खेती की लागत घटाने तथा किसानों की आय बढ़ाने का आशाजनक साधन है। सरकार पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) की उप योजना के रूप में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) को बढ़ावा दे रही है। कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार ने कृषि को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की पहल की है। इसी प्रकार 6,865 करोड़ रूपये खर्च कर हर ब्लॉक में नए कृषक उत्पादक संघ (एफपीओ) बनाए जा रहे हैं।

Created On :   5 April 2022 10:28 PM IST

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