लोक अदालत में बिजली विभाग के 266 प्रकरण निराकृत

डिजिटल डेस्क, पन्ना। गत शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड पन्ना एवं पवई संभाग द्वारा लिटिगेशन और प्रीलिटिगेशन स्तर के लंबित प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए थे। विशेष न्यायालय पन्ना एवं पवई में कुल 266 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इससे 33 लाख 62 हजार रूपए का राजस्व भी प्राप्त हुआ। लिटिगेशन स्तर पर 3 लाख 81 हजार और न्यायालय से बाहर प्रीलिटिगेशन स्तर पर 29 लाख 81 हजार राजस्व प्राप्ति हुई। कार्यपालन यंत्री प्रशांत वैद्य ने बताया कि लंबित प्रकरणों की राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर सभी घरेलू, कृषि, पांच किलोवाट भार तक के गैर घरेलू व 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को 50 हजार रूपए तक की सिविल दायित्व की राशि में छूट प्रदान की गई। लिटिगेशन स्तर पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि में शत प्रतिशत तथा प्रीलिटिगेशन स्तर पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि में शत प्रतिशत की छूट उपभोक्ताओं को प्राप्त हुई।