Panna News: कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक
- कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक
- लंबित प्रकरणों के निराकरण सहित पटवारियों की समय पर उपस्थिति दर्ज कराने के दिए निर्देश
Panna News: कलेक्टर सुरेश कुमार ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर समस्त लंबित राजस्व प्रकरणों के तत्परतापूर्वक निराकरण सहित आमजनों की समस्याओं के समय पर प्रभावी निराकरण के निर्देश दिए गए। साथ ही भू-अभिलेख के डिजिटाइजेशन के लिए पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने तथा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के शेष हितग्राहियों का फार्मर रजिस्ट्री कार्य भी समय सीमा में पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। इस महत्वाकांक्षी कार्य में लापरवाही बरतने वाले पटवारी एवं अन्य कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी। इस दौरान फार्मर रजिस्ट्री में ग्रामवार रिव्यू कर प्रगति लाने तथा आगामी 30 जून तक अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करने सहित तकनीकी समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित कराने के लिए भी कहा। कलेक्टर श्री कुमार ने कहा कि स्वामित्व योजना में भी जिले की प्रगति कम है। इसमें सुधार के लिए जरूरी कार्यवाही सहित समयावधि में दस्तावेज के अंतिम प्रकाशन तथा कुछ ग्रामों के लंबित नक्शा की कार्यवाही भी पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसी तरह समस्त राजस्व अधिकारियों को प्रत्येक आवक पत्रों का समय पर अवलोकन कर काम में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने लक्ष्य निर्धारित कर आगामी 15 जून तक पीएम किसान हितग्राही के बैंक खाता लिकिंग व ई-केवायसी कार्यवाही भी पूर्ण कराने के लिए कहा। इसके अलावा डायवर्जन के माध्यम से वसूली पर ध्यान केन्द्रित करने तथा जिले के विभिन्न स्थानों पर कृषि भूमि के व्यवसायिक उपयोग पर संबंधित को नोटिस जारी कर कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया।
इसके अलावा विभिन्न मजरा-टोला के नवीन राजस्व ग्राम घोषित होने पर नक्शा तथा नियम व निर्देशों के मुताबिक भू अभिलेख तैयार करने के लिए कहा। बैठक में चरनोई भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने, आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के नियमित रूप से निराकरण, साइबर तहसील में समय पर पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत करने व नामांतरण, बंटवारा व सीमांकन के प्रकरणों में भी गंभीरतापूर्वक दायित्व निर्वाहन के निर्देश दिए। समस्त राजस्व अधिकारियों को नियम निर्देशों से निरंतर अद्यतन रहने तथा प्राथमिकता के साथ 6 माह से अधिक पुराने प्रकरणों में कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने कहा कि नियमित अंतराल में पटवारियों की फिजिकल बैठक करने के साथ ही सिमरिया, रैपुरा एवं शाहनगर तहसील में अनिवार्य रूप से लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में एक सप्ताह में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि वह स्वयं बुधवार, 14 मई को रैपुरा तहसील में लंबित प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करेंगे। इसके पूर्व संबंधित तहसीलदार को आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया।
लापरवाही बरतने वाले शासकीय सेवक के विरूद्ध करें कार्यवाही
जिला कलेक्टर ने कहा कि समस्त पटवारियों को नियमित रूप से मुख्यालय पर उपस्थित रहकर आमजनों की समस्याओं के निराकरण तथा पदीय दायित्वों के निर्वहन के लिए पाबंद किया जाए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि बार-बार निर्देशों के बावजूद कार्य में लापरवाही बरतने पर संबंधित शासकीय सेवक के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के मुताबिक लघु एवं दीर्घ शास्ति से दंडित करने का निर्णय लें। कलेक्टर ने भू अर्जन के शेष लंबित प्रकरणों के तत्काल शत-प्रतिशत निराकरण के सख्त निर्देश भी दिए। साथ ही शासन संधारित मंदिरों की भूमि पर अवैध फसल अथवा अतिक्रमण पर कार्यवाही की चेतावनी देते हुए कहा कि 10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाले मंदिरों की भूमि की नीलामी कर खाते में राशि जमा कराना भी सुनिश्चित किया जाए। पूर्व में गठित विभिन्न समितियों के खाता खुलवाने और आवश्यक मरम्मत संबंधी कार्यो की अनुमति के लिए विभिन्न स्तर पर निर्धारित राशि के प्रावधान अनुसार सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव भेजने के लिए कहा। राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा के दौरान जिला कलेक्टर ने विभिन्न मदों में समय पर वसूली करने तथा अर्थदण्ड की राशि तत्काल जमा कराने सहित आदेश उपरांत इसका पालन सुनिश्चित कराने की बात भी कही।
साथ ही प्रत्येक माह रिकवरी कार्यों में प्रगति लाने, लंबित आडिट कण्डिकाओं के निराकरण, ब्रिस्क वसूली कार्यों में प्रभावी कार्रवाई के लिए भी कहा। साथ ही स्पष्ट प्रतिवेदन के साथ विभिन्न नस्तियां प्रेषित करने के निर्देश दिए। तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के नवीन भवन और आवास निर्माण सहित अन्य आवश्यक मरम्मत कार्यों के लिए विधिवत प्रस्ताव प्रेषित करने, इसके लिए उपयुक्त भूमि का चिन्हांकन कर खसरा व नक्शा नकल आगामी प्रक्रिया के लिए अविलंब प्रदान करने, नगरीय निकायों और विभिन्न शासकीय विभागों के भूमि आवंटन प्रकरणों के मामलों में नजरी व ट्रेस नक्शे के साथ प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया। इसी तरह बंटन भूमियों को भू अभिलेख में अहस्तांतरणीय दर्ज करने तथा भू अर्जन के समस्त अवार्ड प्रकरणों को लैंड रिकार्ड में अमल करने के लिए भी निर्देशित किया गया। इसके अलावा केन-बेतवा लिंक परियोजना अंतर्गत शेष मुआवजा वितरण प्रकरणों के शीघ्र निराकरण व निर्माणाधीन रेल परियोजना से संबंधित चिन्हांकित मामलों की जांच कर लंबित भुगतान सुनिश्चित कराने तथा सीएम हेल्पलाइन सहित सीएम मॉनिट के मामलों में समय सीमा में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। इसी तरह न्यायालयीन मामलों में जवाबदावा दाखिल करने सहित ग्रीष्मकाल में पेयजल उपलब्धता, खाद्यान्न वितरण, उपार्जित फसल के परिवहन तथा अन्य प्रकरणों के निराकरण के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर नीलाम्बर मिश्र, संयुक्त कलेक्टर कुशल सिंह गौतम, अधीक्षक भू अभिलेख त्रिलोक सिंह पूसाम सहित सभी एसडीएम एवं तहसीलदार उपस्थित थे।
