पुणे हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन जल्द, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी जमीन पर पुनर्विकास को मिले मंजूरी

पुणे हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन जल्द, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी जमीन पर पुनर्विकास को मिले मंजूरी
  • पुणे हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल के निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है
  • मुंबई पोर्ट अथॉरिटी की जमीन पर बसे गृह संकुल के पुनर्विकास को दे मंजूरी - सावंत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि महाराष्ट्र में पुणे हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल के निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही हम इसका उद्घाटन करने वाले है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने यह जानकारी मावल से सांसद श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा गुरुवार को लोकसभा में दी। बारणे ने पुणे में दूसरा हवाई अड्डा बनाए जाने को लेकर प्रश्न पूछा था। बारणे ने सदन में कहा कि पुणे हवाई अड्डा भारतीय वायु सेना का हवाई अड्डा होने के कारण यहां वायु सेना की आवाजाही ज्यादा रहती है। ऐसे में क्या सरकार की पुणे में किसी अन्य स्थान पर हवाई अड्डा बनाने की कोई योजना है? इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह पहले इस मुद्दे को राज्य सरकार के समक्ष रखें और यदि राज्य सरकार केंद्र को पुणे में दूसरा हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव पेश करती है, तो हम इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे।

मुंबई पोर्ट अथॉरिटी की जमीन पर बसे गृह संकुल के पुनर्विकास को दे मंजूरी - सावंत

मुंबई दक्षिण से शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने गुरुवार को लोकसभा में मुंबई पोर्ट अथॉरिटी की जमीन पर बसे एक गृह संकुल के पुनर्विकास को अनुमति नहीं दिए जाने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सांसद सावंत ने सदन को बताया कि मुंबई में बीडीडी चाल नामक चार गृह संकुल हैं। इनमें से एक गृह संकुल मुंबई पोर्ट अथॉरिटी की जमीन पर है। इन चारों गृह संकुल में से तीन राज्य सरकार की जमीन पर है। इसलिए राज्य सरकार ने उनका पुनर्विकास का निर्णय लेते हुए काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन मुंबई पोर्ट अथॉरिटी की जमीन पर बसे गृह संकुल का पुनर्विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यह केंद्र सरकार की जमीन है और इसे केंद्र की तरफ से अनुमति नहीं मिल रही है। सावंत ने कहा कि एक तरफ सरकार विकसित भारत की बात कर रही है, लोगों को पक्के घर देने की बात कर रही है और दूसरी तरफ पुरानी इमारत ढह गई है उसके पुनर्विकास की अनुमति नहीं मिल रही है। लिहाजा सरकार से आग्रह है कि वह पुनर्विकास की अनुमति प्रदान करें।

Created On :   8 Feb 2024 3:02 PM GMT

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