घूसखोरी : अपर संभागीय आयुक्त के पास 2000 की नोटों में मिले 6.54 करोड़

डिजिटल डेस्क, पुणे। एक किसान से आठ लाख रुपए की घूस लेते हुए सीबीआई द्वारा रंगेहाथ गिरफ्तार किए गए पुणे के अपर राजस्व संभागीय आयुक्त डॉ अनिल रामोड 13 जून तक सीबीआई कस्टडी में भेजे गए। शुक्रवार की देर रात तक सरकारी और डेक्कन समेत उसके निजी निवासस्थानों पर सीबीआई की छापेमारी चलती रही। इसमें 500 और हालिया बंद की गई 2000 रुपये के नोटों में छह करोड़ 54 लाख रुपये नकद और 14 संपत्तियों से जुड़े कागजात बरामद हुए। शनिवार को रामोड को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया जहां उसे 13 जून तक कस्टडी में भेजने का आदेश दिया गया।

डॉ अनिल रामोड भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। यद्यपि उन्हें अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वे राष्ट्रीय राजमार्ग के भूमि अधिग्रहण मामले में सातारा और सोलापुर जिले में लवाद के रूप में कार्यरत हैं। उनके पास राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण के विवाद के मामले सुनवाई के लिए आते हैं। इसके तहत उनके अधीन भूमि मालिकों और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों को सुनने, उचित निर्णय लेने और भूमि के मुआवजे का निर्धारण करने का कार्य आता है। लवाद का यह काम केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस लवाद के पास मालशिरस के किसानों ने भूमि अधिग्रहण में अधिक मुआवजा दिलाने की मांग की थी। डॉ अनिल रामोड ने हर्जाने के 10 फीसदी राशि बतौर रिश्वत की मांग की थी। रामोड ने शिकायतकर्ता किसान को लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने के लिए 10 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने सीबीआई से इसकी शिकायत की। आखिर में समझौता हुआ और अनिल रामोड को 8 लाख रुपये देने की बात तय की गई। इसके बाद कल उन्हें रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा गया। इसके बाद उनके सरकारी और निजी घरों में सभी की आंखें चौंधिया देनेवाला खजाना मिला। देर रात तक चलती रही छापेमारी में साढ़े छह करोड़ रुपए की नकद और 14 संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज पाए गए। सीबीआई की इस कार्रवाई से महाराष्ट्र के सरकारी महकमे में खलबली मच गई है।