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सौरव गांगुली का अध्यक्ष बनना भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा संकेत : वीरेंद्र सहवाग

हाईलाइट
- सहवाग ने गांगुली के BCCI अध्यक्ष बनने को भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा संकेत बताया
- सहवाग ने ट्वीट किया, दादा को बधाई, देर है पर अंधेर नहीं है, आपका अध्यक्ष बनना भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा संकेत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने अपने साथी और कप्तान सौरव गांगुली के BCCI अध्यक्ष बनने को भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा संकेत बताया है। गांगुली अभी बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं और उनका BCCI अध्यक्ष बनना तय है क्योंकि इस पद के लिए सिर्फ एक ही नामांकन भरा गया है और वह गांगुली का ही है। सहवाग ने मंगलवार को गांगुली को नई भूमिका के लिए बधाई दी और साथ ही कहा कि यह भारती क्रिकेट के लिए महान पल है।
सहवाग ने ट्वीट किया, दादा सौरव गांगुली को बधाई। देर है पर अंधेर नहीं है। आपका अध्यक्ष बनना भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा संकेत है। मैं समझता हूं कि यह भारतीय क्रिकेट में आपके अतुलनीय योगदान की एक कड़ी होगी।
Congratulations Dada @SGanguly99 . Der hai Andher nahi.
— Virender Sehwag (@virendersehwag) October 15, 2019
Great signs for Indian Cricket. May this stint bevan extension of the tremendous contribution you have already had on Indian cricket.
गांगुली हालांकि एक साल से भी कम समय के लिए BCCI बॉस होंगे। सितम्बर 2020 में वह कूलिंग पीडियड में चले जाएंगे क्योंकि वह बीते पांच साल से सीएबी के अध्यक्ष हैं। BCCI संविधान के मुताबिक कोई भी अधिकारी सिर्फ छह साल के लिए किसी पद पर रह सकता है। अभी BCCI की कमान प्रशासकों की समिति के पास है लेकिन 23 अक्टूबर को यह समिति गांगुली और उनकी नई टीम को जिम्मेदारी सौंपकर मुक्त हो जाएगी।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।