Japan US Investment Package: जापानी व्यापार वार्ताकार का ऐन मौके पर अमेरिका दौरा रद्द, इस 550 अरब डॉलर पैकेज पर होनी थी अंतिम दौर की चर्चा

जापानी व्यापार वार्ताकार का ऐन मौके पर अमेरिका दौरा रद्द, इस 550 अरब डॉलर पैकेज पर होनी थी अंतिम दौर की चर्चा
  • निवेश के लाभ बटवारे को लेकर हो रहा विरोध
  • पीएम मोदी का जापान दौरा
  • अमेरिका ने जापान पर लगाया 25 फीसदी टैरिफ

डिजिटल डेस्क, टोक्यो। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन चीन में होने वाला है। जो 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर हैं। इसके लिए जापान के व्यापार वार्ताकार रयोसेई अकाजावा ने गुरुवार को को अपना अमेरिका दौरा रद्द कर दिया है। जानकारी मिली है कि जापान की ओर से अमेरिका को 550 अरब डॉलर का निवेश पैकेज दिया जा रहा है। जो अपने अंतिम रुप में था, लेकिन अब उसमें देरी हो सकती है, इस वजह से खतरा हो सकता है।

क्या है 550 अरब डॉलर का पैकेज?

इस 550 अरब डॉलर के पैकेज में दोनों देशों के बीच वित्तीय विवरण शामिल है। इसके लाभ के बंटवारे की औपचारिक घोषणा होने वाली थी, लेकिन जापान वार्ताकर का दौरा कैंसिल होने के कारण अब उसमें देरी हो सकती है। बता दें कि अमेरिकी कॉमर्स सेकेट्री हॉवर्ड लुटनिक ने इसी सप्ताह जापान के 550 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया था।

जापान का क्यों हुआ अमेरिकी दौरा रद्द?

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने जापानी सरकार के प्रवक्ता योशिमासा हयाशी के हवाले से लिखा कि अमेरिका के साथ कुछ अहम मुद्दों पर अभी भी बातचीत जारी है, जिसके कारण यह यात्रा रद्द कर दी गई हैं। गौरतलब है कि दोनों देशों की बीच यह समझौता हुआ कि अमेरिकी टोक्यो के कुछ आयातों पर लगने वाले शुल्क को 25 फीसदी से कटौती करते हुए 15 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इसके बदले जापान अमेरिका में निवेश करेगा।

अमेरिका ने इस निवेश पर क्या कहा?

वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस निवेश को लेकर दावा किया कि यह हमारा पैसा है, जिसका हम जैसा इस्तेमाल करना चाहें, वैसा करेंगे। यानी अमेरिका इस निवेश का 90 प्रतिशत लाभ खुद रखना चाहता है। इसको लेकर जापानी अधिकारियों ने विरोध किया और कहा कि यह निवेश पारस्परिक फायदें के अधीन होगा।

जापानी प्रवक्ता ने अमेरिका के इस फैसले में बदलाव करने की अपील की है। उन्होंने जोर देकर मांग की है कि राष्ट्रपति जापानी सामानों पर लगने वाले शुल्क को जल्द से जल्द हटाने के लिए आदेश जारी करें।

Created On :   28 Aug 2025 10:04 PM IST

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