काबुल, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। अफगानिस्तान की सरकार ने तालिबान नेताओं की मेजबानी के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है और उससे मांग की है कि वह अपनी धरती पर आतंकियों को पनाह देना बंद करे।

पाकिस्तानी मीडिया में अरब न्यूज की रिपोर्ट के हवाले से यह जानकारी दी गई है।

तालिबान के शीर्ष नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को इस्लामाबाद पहुंचा और उसकी पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से कई दौर की बातचीत हुई है। पाकिस्तान की तरफ से इसे अफगानिस्तान में ठप पड़ गई शांति प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की कोशिश बताया गया है।

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के प्रवक्ता सेदिक सेदिकी ने कहा कि किसी विद्रोही समूह की मेजबानी करना देशों के बीच के सभी नियम-सिद्धांतों के खिलाफ है।

तालिबान प्रतिनिधिमंडल उस वक्त अफगानिस्तान पहुंचा जब अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष दूत जलमे खलीलजाद भी पाकिस्तान में थे। अमेरिकी दूतावास के सूत्रों का कहना है कि खलीलजाद और तालिबान नेताओं के बीच बातचीत हुई है।

सेदिकी ने कहा कि तालिबान की हाल की इस्लामाबाद यात्रा से अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया को कोई लाभ नहीं होगा। शांति प्रक्रिया तभी प्रभावी होगी जब इसका नेतृत्व और निगरानी अफगानिस्तान की सरकार द्वारा की जाए और हम तालिबान की तरफ से शांति के लिए किसी तरह की कोई प्रतिबद्धता नहीं देख रहे हैं। हमारी मांग पहले की ही तरह पाकिस्तान से यह है कि वह तालिबान और आतंकियों के सुरक्षित ठिकानों को नष्ट करे और क्षेत्र की सुरक्षा में सकारात्मक भूमिका निभाए।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।