डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान के मस्तांग जिले में शुक्रवार दोपहर हुए बम धमाके में मरने वालों की संख्या 133 हो गई है। धमाका एक चुनावी मीटिंग को टारगेट करते हुए किया गया था। इसमें बलूचिस्तान आवामी पार्टी के नेता सिराज रायसैनी भी मारे गए हैं। बता दें कि सिराज पूर्व बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री नवाब असलम रायसैनी के छोटे भाई थे। वे मस्तांग की PB-35 सीट से उम्मीदवार थे। शुक्रवार दोपहर वे अपने चुनाव अभियान से जुड़ी एक मीटिंग में भाग ले रहे थे। उसी समय यह हादसा हुआ है। IS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।
 

200 से ज्यादा लोग हुए घायल

हादसे में 200 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को मस्तांग के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायलों में ज्यादातर गंभीर स्थिति में हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। स्वास्थ्य मंत्री फैज ककर ने बताया है कि 6 अलग-अलग अस्पतालों में 133 लोग के मारे जाने की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा, '200 से ज्यादा लोग घायल हैं, इनमें 15 से 20 की हालत बेहद गंभीर है।'
 

बलुचिस्तान के सिविल डिफेंस डायरेक्टर असलम तारीन ने बताया है कि यह एक सुसाइड बम धमाका था। तारीन ने बताया, 'इस धमाके के लिए करीब 10 किलो विस्फोटक और बॉल बियरिंक का उपयोग किया गया।'
 

(बलूच नेता सिराज रायसैनी)

बता दें कि बलूचिस्तान आवामी पार्टी इसी साल मार्च में अस्तित्व में आई है। बलूचिस्तान में PML-N के नेतृत्व में चल रही गठबंधन सरकार के बर्खास्त होने के बाद इस पार्टी की नींव रखी गई थी। सिराज ने अपनी पार्टी बलूचिस्तान मुताहिदा महज (BMM) को जून में BAP में विलय कर दिया था।
 

पाकिस्तान में 25 जुलाई को चुनाव

गौरतलब है कि पाकिस्तान में आगामी 25 जुलाई को आम चुनाव है। चुनाव के पहले पूरे पाकिस्तान में जगह-जगह बम धमाके हो रहे हैं। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनावी हिंसा को देखते हुए आम चुनावों को स्थगित किया जा सकता है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।