डिजिटल डेस्क, मुंबई, 1 जून (आईएएनएस)। भारतीय प्रवासी न केवल देश के भीतर, बल्कि विदेशों में भी फंसे हुए हैं और ऐसे संकट के समय में दुबई में रह रहा एक प्रवासी भारतीय मदद के लिए आगे आया है। उसने फंसे हुए भारतीयों को मातृभूमि पर वापस भेजने के लिए विमान का खर्च उठाया है।

56 साल के यूएई के मसाला किंग धनंजय एम. दातार ने फोन पर आईएएनएस को बताया, अल्पकालिक वीजा पर आए बहुत-से लोग हैं, जो अब तक फंसे हुए हैं। इनमें गर्भवती महिलाएं, बच्चे, पर्यटक और अन्य शामिल हैं। मैंने 3,000 से अधिक लोगों की घरवापसी के लिए उन्हें केरल, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, गोवा व चंडीगढ़ पहुंचाने का बीड़ा उठाया है।

दुबई में मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों से आए लगभग 60,000 लोग हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की थी और तुरंत पहल करते हुए आपातकालीन निकासी की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा।

दातार को उम्मीद है कि ठाकरे के निजी हस्तक्षेप के चलते मुंबई के लिए वंदे भारत मिशन के तहत जल्द ही उड़ानों की अनुमति दी जाएगी और भारतीय देश वापस लौट सकेंगे। यूएई में प्रतिष्ठित अल-आदिल ट्रेडिंग एलएलसी ग्रुप के प्रमुख, दातार ने अब तक 1,000 से अधिक भारतीयों के टिकट प्रायोजित किए हैं, जबकि अन्य ने पहले से ही टिकट बुक किया था या उनके पास वापसी टिकट थे जो अब काम में आए।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।