डिजिटल डेस्क, न्यूयॉर्क। अमेरिकी एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) को भारत का भगोड़ा भद्रेश कुमार पटेल की पिछले चार साल से तलाश है। अमेरिका और भारत में एक साथ की जा रही यह अब तक की सबसे बड़ी खोजबीन है। अहमदाबाद के विरमगाम का रहने वाला पटेल एफबीआई के 10 अति वांछित भगोड़ों की सूची में शामिल है और उसके ऊपर एक लाख डॉलर का इनाम है।

एफबीआई के अनुसार पटेल कोल्ड-ब्लडेड मर्डर और अत्यंत खतरनाक अपराधी है जिसने मैरीलैंड स्थित हैनोवर के डंकिन डोनट स्टोर में बेहद सनकी तरीके से अपनी जवान पत्नी की हत्या कर दी थी। हालांकि 10 अत्यंत वांछित भगोड़ों की सूची में बदलती रहती है और भद्रेश पटेल एक जगह से दूसरी जगह भागता रहा है लेकिन उसका नाम एफबीआई सूची में (2019) में लगातार बना हुआ है। इस सूची में कुछ अत्यंत खतरनाक भगोड़े शामिल हैं। पटेल का नाम इस सूची में पहली बार 2017 में शामिल हुआ। एफबीआई को उसकी जांच में मदद करने वाले देश के पुलिस जासूर कैली हार्डिग ने कहा, पटेल की पत्नी जवान थी जिसकी काफी बर्बरता से हत्या कर दी गई। हम ऐसे हत्यारे की तलाश कर रहे हैं।

पलक 21 साल की थी और उस समय पटेल की उम्र 24 साल थी। दोनों डंकिन डोनट्स के स्टोर में रात के शिफ्ट में काम कर रहे थे। स्टोर से मिले सीसीटीवी के फुटेज के अनुसार, भद्रेश और पलक रैक के पीछे गायब होने से पहले साथ-साथ चल रहे थे। कुछ क्षण बाद पटेल दोबारा प्रकट होता है। वह उसके बाद किचेन ओवन को बंद करता है और वह स्टोर से इस प्रकार निकलता है जैसे कुछ नहीं हुआ। उसके शरीर का हावभाव और चेहर की आकृति से वह काफी सामान्य प्रतीत होता है।

इस बर्बर हत्या के मामले में एफबीआई की जांच से खुलासा हुआ कि पलक का मृत शरीर बाद में 12 अप्रैल 2015 को बरामद हुआ जिस पर चाकू से हमले के कई निशान थे। बर्बर तरीके से पीटने और चाकू से हमला कर पलक को मौत के घाट उतारने के बाद पटेल स्टोर से भागकर पास स्थित अपने अपार्टमेंट में लौट आया। उसके बाद उसने अपने कुछ निजी सामान बटोर कर एक कैब किराये पर लिए और नेवार्क स्थित हवाई अड्डे के पास एक होटल में चला गया।
 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।