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IND-PAK: पाकिस्तान ने कबूला पुलवामा का गुनाह, पाक संसद में इमरान ने बताया बड़ी कामयाबी

IND-PAK: पाकिस्तान ने कबूला पुलवामा का गुनाह, पाक संसद में इमरान ने बताया बड़ी कामयाबी

हाईलाइट

  • इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी ने भरी संसद में कबूला- पुलवामा पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी
  • पहले भी कई बार अपने ही पैंतरे में फंसकर पाकिस्तान आतंकवाद पर हो चुका है दुनिया के सामने नंगा
  • पुलवामा हमले में शहीद हुए थे सीआरपीएफ के 40 जवान

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आखिरकार कबूल लिया है कि जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में उसका हाथ था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी ने गुरुवार को संसद में इस हमले को बड़ी कामयाबी बताया है। दरअसल, फवाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग-एन (PML-N) के नेता अयाज सादिक के उस बयान पर जवाब दे रहे थे, जिसमें सादिक ने कहा था कि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को हिरासत में लिए जाने के वक्त एक मीटिंग में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी डरे हुए थे और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के पैर कांप रहे थे। इसके साथ ही 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान की ओर से यह दूसरा बड़ा खुलासा है।

पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी ने गुरुवार को संसद में कहा कि पुलवामा में हमला इमरान सरकार ने कराया। हमने हिंदुस्तान को घुसकर मारा है। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वह इमरान सरकार के नेतृत्व में पूरे पाकिस्तान की और हमारी कौम की कामयाबी है। फवाद चौधरी पीएमएल-एन सांसद अयाज सादिक के विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर दिए गए बयान का जवाब दे रहे थे।

पाकिस्तानी संसद में ही दिया था PML-N नेता सादिक ने अभिनंदन पर बयान
PML-N नेता सादिक ने बुधवार को पाकिस्तानी संसद में कहा था- अभिनंदन के मुद्दे को लेकर कुरैशी ने PPP, PML-N और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा समेत दूसरे नेताओं के साथ बैठक की थी। मुझे याद है कि मीटिंग के दौरान आर्मी चीफ बाजवा कमरे में आए, उस समय उनके पैर कांप रहे थे और वे पसीना-पसीना थे। 

FATF की पाक के नेताओं के बयानों पर 
फाइनैंशल ऐक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ब्लैकलिस्ट में जाने से बचने के लिए पाकिस्तान आतंक के खिलाफ कार्रवाई का ढोंग कर दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहा है, लेकिन अब उसके ही मंत्री ने संसद में कबूल किया कि पुलवामा हमले को पाकिस्तान ने कराया था। मंत्री के इस कबूलनामे के बाद फिलहाल FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल पाकिस्तान के ब्लैकलिस्ट होने की संभावना बढ़ गई है। इसी हफ्ते FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है और अगले साल फरवरी में उसकी तरफ से आतंक पर लगाम लगाने वाली कार्रवाइयों के मूल्यांकन के बाद उसकी ब्लैकलिस्टिंग पर फैसला लेगा।

FATF में ब्लैकलिस्ट होने से पाकिस्तान को कैसे होगा नुकसान
ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि FATF के फैसले से इस साल दिसंबर तक पाकिस्तान को 25 अरब डॉलर का नुकसान हो चुकेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पिछले साल यह बताया था कि देश को ग्रे लिस्ट में रहने से हर साल 10 अरब डॉलर का नुकसान होता है। वह जून 2018 से इस लिस्ट में है और दिसंबर 2020 तक ढाई साल हो जाएंगे। ऐसे में यह साफ है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई का नाटक करने वाले पाकिस्तान को अब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह स्थिति तो अभी ग्रे लिस्ट में होने से है। अगर पाकिस्तान FATF में ब्लैकलिस्ट होता है तो उसे विश्व बैंक, आईएमएफ जैसे संगठनों और देशों से आर्थिक मदद मिलने के दरवाजे तकरीबन बंद हो जाएंगे। इससे पहले से बदहाल पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की कचूमर निकल जाएगी।

पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए थे 
बता दें कि पिछले साल 14 फरवरी, 2019 को कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने आईईडी से भरी एक कार का इस्तेमाल किया था, जिसे सीआरपीएफ जवानों के काफिले से लड़ा दिया गया था। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। 

इससे पहले विंग कमांडर अभिनंदन पर पाकिस्तान ने स्वीकार किया था कि वह डरा हुआ था। पाकिस्तान के सांसद अयाज सादिक ने अपने देश की संसद में खुलासा किया कि अभिनंदन की रिहाई नहीं होने पर भारत, पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार बैठा था।सादिक ने संसद में बताया था कि विदेश मंत्री एसएम कुरैशी ने पीपीपी, पीएमएल-एन और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा सहित संसदीय नेताओं के साथ एक बैठक में अभिनंदन को मुक्त करने के लिए कहा था। उस वक्त विपक्ष ने अभिनंदन समेत तमाम मुद्दों पर सरकार का साथ देने का वादा किया था।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।