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मोदी के इस कदम से IMF खुश, साल 2020 में 7% तक बढ़ सकती है GDP ग्रोथ

मोदी के इस कदम से IMF खुश, साल 2020 में 7% तक बढ़ सकती है GDP ग्रोथ

हाईलाइट

  • भारत सरकार के कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के फैसले को IMF ने बताया उचित
  • मौजूदा वित्त वर्ष में देश की GDP ग्रोथ 6.1% तक रहने की संभावना- IMF
  • साल 2020 में 7 फीसदी तक बढ़ सकती है भारत की GDP ग्रोथ- IMF

डिजिटल डेस्क वॉशिंगटन। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत सरकार के कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के फैसले को सही ठहराया है। IMF ने कहा कि इस फैसले से भारत में फॉरेन इनवेस्टमेंट में इजाफा करने के लिए मदद मिलेगी। IMF के निदेशक (एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट) चेंगयॉन्ग री ने साल 2020 में भारत की GDP ग्रोथ 7 फीसदी तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने मौजूदा वित्त वर्ष में देश की GDP ग्रोथ 6.1% तक रहने की उम्मीद भी जताई है।

चेंगयॉन्ग ने कहा कि 'हमारा मानना ​​है कि भारत में अभी भी राजकोषीय स्थान सीमित है इसलिए उन्हें सचेत रहना होगा। हम उनके कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कटौती का समर्थन करते हैं, क्योंकि यह निवेश पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा।' साथ ही उन्होंने बताया कि 'भारत में पिछली दो तिमाहियों में मंदी के बाद, इस वित्त वर्ष में इकोनॉमी के 6.1 फीसदी तक बढ़ने की उम्मीद है और 2020 में 7 फीसदी तक रह सकती है।'

बता दें कि मंगलवार को IMF ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान घटा दिया था। इसके बाद IMF ने साल 2020 में इसमें सुधार होने की उम्मीद जताई है।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।