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केरल में बाढ़ : इमरान बोले- हरसंभव मदद करने के लिए तैयार है पाकिस्तान

August 24th, 2018 11:35 IST

हाईलाइट

  • पाक पीएम इमरान ने केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए की मदद की पेशकश।
  • केरल में आई भीषण बाढ़ में 375 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
  • बाढ़ से केरल राज्य को 20 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है।

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद से भारत-पाक सम्बंधों में मधुरता आने की उम्मीदें जताई जा रही थी। यह अब सच होता भी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के नए वजीर-ए-आजम इमरान खान ने केरल में आई विनाशकारी बाढ़ और इसमें हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस भयंकर त्रासदी पर दुख जताते हुए मानवीय मदद की भी पेशकश की है।

इमरान ने एक ट्वीट कर कहा है, 'हम पाकिस्तान की पूरी जनता की ओर से केरल में बाढ़ से तबाह हुए लोगों के लिए दुआ मांगते हैं। हमारी संवेदनाएं बाढ़ पीड़ितों के साथ हैं। हम इस परिस्थिति में हर संभव मानवीय मदद करने के लिए तैयार हैं।'


गौरतलब है कि केरल में आई भीषण बाढ़ में 375 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 13 लाख लोग इस समय राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। केंद्र सरकार भी इस त्रासदी को ‘गंभीर प्रकृति की आपदा’ घोषित कर चुकी है। देशभर से राज्य सरकारें, विभिन्न संस्थान और आम आदमी अपनी ओर से मदद राशि और राहत सामग्री केरल भेज रहे हैं। विदेशों से भी राहत सामग्री और मदद राशि भेजी जा रही है।

केरल सरकार के अनुसार बाढ़ से राज्य को 20 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इस नुकसान से उबरने में और फिर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्विकास कार्यक्रम में लम्बा समय लगना है। फिलहाल बारिश थमने से केरल में थोड़ी राहत है।

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Surjan Singh August 29th, 2018 22:05 IST

It is better for pak PM He will help pakistani Hindus and stop firing in J&K

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।