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पाकिस्तान : 22 महीने में भ्रष्टाचारियों से 71 अरब रुपये वसूले

October 01st, 2019 18:30 IST
 पाकिस्तान : 22 महीने में भ्रष्टाचारियों से 71 अरब रुपये वसूले

इस्लामाबाद, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (नैब) ने बताया है कि देश में बीते 22 महीनों के दौरान भ्रष्ट तत्वों से 71 अरब रुपये (पाकिस्तानी) वसूले गए हैं और इस राशि को सरकारी खजाने में जमा करा दिया गया है।

पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, यह जानकारी नैब के चेयरमैन न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) जावेद इकबाल ने मंगलवार को दी। उन्होंने नैब बोर्ड की एक बैठक में कहा कि नैब के बीते 22 महीने के काम से पता चलता है कि इसने 71 अरब रुपये बरामद कर इन्हें सरकारी खजाने में जमा कराया है जोकि एक रिकार्ड है।

उन्होंने कहा कि ब्यूरो का लक्ष्य सभी के लिए जवाबदेही निर्धारित करना है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार रोधी नीति बनाकर और सफेदपोश अपराधों को सरकारी तंत्र से उखाड़ फेंककर हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नैब की कोशिश देश से लूटी गई संपत्ति को वापस देश में लाने की है।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।