इस्लामाबाद, 22 नवंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान में सरकारी अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि देश में पेपाल को लाने की कवायद फिलहाल विफल साबित हुई है।

पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने बीते महीने अमेरिका का दौरा कर अंतर्राष्ट्रीय आनलाइन भुगतान कंपनी को पाकिस्तान में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए राजी करने की कोशिश की थी।

पेपाल अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि उसके अगले तीन साल के कार्यक्रम में पाकिस्तान शामिल नहीं है क्योंकि वहां (पाकिस्तान में) ऐसी कारोबारी संभावनाएं नहीं हैं जो कंपनी को आकर्षित कर सकें।

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी बोर्ड ने कहा कि पाकिस्तान अपने उन लोगों के लिए पाकिस्तान में पेपाल की सेवा शुरू कराना चाह रहा था जो विदेश में कमाई कर रहे हैं लेकिन जिन्हें स्वदेश धन भेजने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उम्मीद बरकरार है क्योंकि पेपाल कंपनी हर साल अपने भावी कार्यक्रम की समीक्षा करती है और इसके भविष्य में पाकिस्तानी बाजार में आने की संभावनाएं बनी हुई हैं।

इसी साल फरवरी में तत्कालीन वित्त मंत्री असद उमर ने ऐलान किया था कि सरकार पेपाल को पाकिस्तान लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पेपाल का कहना है कि वह करीब दो सौ देशों में लोगों को धन भेजने व भुगतान प्राप्त करने की सेवा उपलब्ध करा रही है।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।