बीजिंग, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता 11 और 12 अक्तूबर को दक्षिण भारत के चेन्नई में आयोजित हुई जिसमें उल्लेखनीय प्रगतियां हासिल की गई हैं।

चीन के उप विदेश मंत्री लो चाओ ह्वेई ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सवालों पर गहन रूप से विचारों का आदान प्रदान किया। और वे आपस में और घनिष्ठ साझेदार संबंधों का विकास करने पर सहमत हुए। दोनों ने वर्ष 2018 के अप्रैल में चीन के वूहान में आयोजित पहली अनौपचारिक शिखर वार्ता में संपन्न सहमति दोहरायी यानी चीन और भारत एक दूसरे को विकास का मौका समझते हैं, और दोनों अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्थिरता के तत्व हैं।

दोनों नेताओं का समान विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में भारी परिवर्तन नजर आ रहा है। चीन और भारत दोनों शांतिपूर्ण, सुरक्षात्मक और समृद्ध दुनिया की स्थापना करने में संलग्न हैं। विभिन्न देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय नियम में अपना विकास साकार करेंगे और बहुपक्षवाद, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लोकतंत्रीकरण पर विकासमान देशों का समान हित हासिल करना चाहिए।

दोनों नेताओं का विचार है कि चीन और भारत के अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित समावेशी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ाने में व्यापक समान हित मौजूद हैं। दोनों का मानना है कि नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का समर्थन और मजबूत किया जाना चाहिए। चीन और भारत खुली और समावेशी व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा देना जारी रखेंगे जिसमें सभी देशों को फायदा होगा।

दोनों नेताओं ने अपने-अपने देशों के द्वारा जलवायु परिवर्तन, सतत विकास लक्ष्यों सहित वैश्विक विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों पर जोर दिया। दोनों ने इस पर भी जोर दिया कि चीन और भारत के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। दोनों नेताओं का मानना है कि चीन और भारत दोनों आतंकवाद के शिकार हैं। दोनों देश किसी भी स्वरूप वाले आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष करेंगे और विभिन्न देशों से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करने की अपील की।

दोनों नेताओं ने यह माना है कि खुला, समावेशी, समृद्ध और स्थिर वातावरण और बेहतर कनेक्टिविटी अपने क्षेत्र की समृद्धि और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। चीन इसी आधार पर भारत और दूसरे संबंधित देशों के साथ चीन-भारत-म्यांमार-बांग्लादेश सहयोग को बढ़ावा देने को तैयार है। और दोनों आरसीईपी संधि की वार्ता को बढ़ाने पर भी सहमत हुए।

दोनों नेताओं ने अपने अपने आर्थिक विकास के लक्ष्यों पर विचारों का आदान प्रदान किया और इस पर सहमति जतायी कि चीन और भारत एक दूसरे के विकास को लाभदायक मौका मुहैया करते हैं। दोनों पक्षों को सकारात्मक, व्यावहारिक और खुले विचार से एक दूसरे को देखना जारी रखना चाहिए और एक-दूसरे की नीतियों और व्यवहारों की समझ को बढ़ावा देना चाहिए। दोनों ने यह फैसला लिया कि वर्ष 2020 चीन-भारत माननीय विनिमय वर्ष होगा और इसी वर्ष में चीन-भारत संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 70 गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

(साभार---चाइना रेडियो इंटरनेशनल, पेइचिंग)

-- आईएएनएस

डिजिटल डेस्क, जयपुर। पंजाब में जब से कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को दरकिनार कर कांग्रेस प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया है, तब से राजस्थान में पायलट गुट का भी जोश हाई है। अब पायलट गुट के दबाव के कारण मंत्रिमंडल पर नए सिरे से चर्चा हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच तलवारें खिंच गईं हैं,  दोनों गुट आमने-सामने आ गये हैं। फिलहाल विस्तार की कोई तारीख तय नहीं है लेकिन यह माना जा रहा है कि अगले महीने इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। अभी गहलोत कैबिनेट में 9 पद खाली हैं। अगर कांग्रेस 'एक व्यक्ति एक पद' के फॉर्मूले को मानती है तो शिक्षा राज्य मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा को अपना पद छोड़ना होगा। वैसे गोविंद डोटासरा ने यह कहकर कि 'मैं दो-चार दिन का मेहमान हूं' अपने जाने के संकेत दे दिये हैं। एक पद विधानसभा उपाध्यक्ष का भी खाली है।   
 
आंकड़ों के हिसाब से गहलोत कैबिनेट में कुल 11 पद खाली हैं। लेकिन इन सभी पदों पर फिलहाल मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। अंदेशा है कि विस्तार के बाद भी नाराजगी रह सकती है। उन हालातों का सामना करने के लिए फिलहाल कैबिनेट में दो या तीन पद खाली ही रखे जाएंगे। 
मत्रिमंडल विस्तार पर अगर पूरी तरह गहलोत हावी रहे तो 2 या 3 ही मंत्रियों की छुट्टी होगी। पर ये फैसला लेना भी गहलोत के लिए आसान नहीं होगा,  क्योंकि उन्हें उन लोगों के बीच फैसला लेना होगा जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था। 
अगर विस्तार पर पायलट गुट का दबाव रहा तो फिर 6 से 7 मंत्री आउट होना तय माने जा रहे हैं। और, अगर आलाकमान ने प्रदर्शन को आधार माना तो कई मंत्रियों को जाना पड़ सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद कम ही है। हालांकि, अजय माकन का 28-29 को जयपुर दौरा है। जिसमें वह जयपुर आकर हर विधायक से बात करेंगे। उसके बाद यह तय होगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा?   

इन मंत्रियों की कुर्सी पर खतरा

इनकी हो सकती मंत्रिमंडल में एंट्री- पायलट गुट के 3 और गहलोत गुट के 7 चहेरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। 

डोटासरा के बयान से उनके जाने के संकेत

प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाऐं जारी हैं उस बीच शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर छा गया है। इसमें उनको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली से कहते सुना जा सकता हैं- ‘मेरे पास एक घंटे फाइल नहीं रुकेगी, आप सोमवार को आ जाओ। एक मिनट में निकाल दूंगा, जितनी कहोगे। मैं दो-पांच दिन का ही मेहमान हूं। मुझसे जो कराना है करा लो।’ इसके बाद बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आता हूं सर। इस वायरल वीडियो के बाद से ये कयास तेज हो गए हैं कि मंत्रिमंडल से डोटासरा की रवानगी तय है। 
 

डिजिटल डेस्क, टोक्यो। टोक्यो ओलंपिक में पूरी दुनिया से आए हुए खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। खेल में अपनी प्रतिभा दिखाने के अलावा जर्मन की महिला जिमनास्टिक्स ने फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी अपने मन के कपड़े पहनने की आजादी को अपने खेल के जरिए प्रमोट करने का फैसला किया है, जिससे उनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। 

जर्मनी की महिला जिमनास्ट रविवार को हुए टोक्यो ओलंपिक मुकाबले में फुल बॉडी सूट पहने नजर आई। खिलाड़ियों ने बताया कि इस सूट को फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी को बढ़ावा देने साथ ही महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है जिसे पहनकर महिला खिलाड़ी आरामदायक महसूस कर सकें।

जर्मनी की 4 जिमनास्ट जिनके नाम है पॉलीन शेफर-बेट्ज, सारा वॉस, एलिजाबेथ सेट्ज और किम बुई लाल और सफेद रंग के इस यूनिटार्ड सूट में नजर आई जो लियोटार्ड और लेगिंग्स को मिलाकर बनाया गया था। खिलाड़ी इसी को पहन कर मैदान में उतरीं थी। 

जर्मनी की टीम ने अपनी ट्रेनिंग में भी इसी तरह के कपड़े पहने हुए थे और अपने कई इंटरव्यूज में खिलाड़ियों ने कहा था कि इस साल फाइनल कॉम्पटीशन में भी वो फ्रीडम ऑफ चॉइस को प्रमोट करने के लिए इसी तरह के कपड़े पहनेंगी। खिलाड़ी सारा वॉस ने द जापान टाइम्स को बताया था यूनिटार्ड को फाइनल करने से पहले उन्होंने इस पर चर्चा भी की थी। सारा ने ये भी कहा कि जैसे जैसे एक महिला बड़ी होती जाती है, वैसे ही उसे अपने शरीर के साथ सहज होने में काफी मुश्किल होती हैं। हम ऐसा कुछ करना चाहते थे जिसमें हम अच्छे भी दिखे और सहज भी महसूस करें। चाहे वो कोई लॉन्ग यूनिटार्ड हो या फिर शॉर्ट। 

सारा ने यह भी बताया कि उनकी टीम ने इससे पहले यूरोपीय चैंपियनशिप में भी इसी तरह का फुल बॉडी सूट पहना था और इसका उद्देश्य सेक्सुलाइजेशन को कम करना है। हम लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहते थे जिससे वो हमे फॉलो कर सकें। जर्मन के खिलाड़ियों की लोग काफी प्रशंसा भी कर रहे हैं। 

ओलंपिक प्रतियोगिताओं में जिमनास्ट महिलाओं को फुल या हाफ बाजू के पारंपरिक लियोटार्ड ही पहनना होता है साथ ही अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में फुल कपड़े पहनने की अनुमति तो है लेकिन किसी भी महिला जिमनास्ट ने इस तरह के कपड़े नहीं पहने थे। यह पहली बार था जब जर्मन खिलाड़ी महिलाओं ने इस तरह के कपड़े पहने थे। 
बीते कुछ सालों में खेल प्रतियोगिताओं में महिलाओं के शारीरिक शोषण के बढ़ते मामलों को देख महिला खिलाड़ियो की चिंता बढ़ती जा रही है अब एथलीटों की सुरक्षा को देखते हुए नए सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं।