Union Cabinet Meeting Decision: कैबिनेट बैठक में किसानों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, खरीफ फसलों पर एमएसपी बढ़ी, जानें और किन मुद्दों पर हुई चर्चा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 28 मई (बुधवार) को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है। उस बैठक में कई बड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है और कई फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 69 रुपए से बढ़ाकर 2,369 रुपए प्रति क्विंटल करने वाले फैसले को मंजूरी दे दी गई है। इसमें दो लाख से 7 करोड़ के बीच तक खर्च आ सकता है।

किसानों को मिला बड़ा तोहफा

केंद्रीय अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि, 'किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। पिछले 10-11 वर्षों में खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भारी वृद्धि की गई है। इसी कड़ी में खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए MSP को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है। कुल राशि लगभग 2,07,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। हर फसल के लिए लागत के साथ 50% को ध्यान में रखा गया है।'

ब्याज दर में छूट मिलने पर भी दी गई मंजूरी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, किसानों के लिए ब्याज छूट को बनाए रखने का फैसला ले लिया गया है। उसमें 15 हजार 642 करोड़ रुपयों का खर्चा आ सकता है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड पर 2 लाख रुपए तक के लोन पर 4 प्रतिशत ब्याज मिलने की भी पूरी व्यवस्था कर दी गई है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, 'केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी। इससे किसानों के लिए कार्यशील पूंजी प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है। ब्याज सहायता योजना के माध्यम से कार्यशील पूंजी की लागत कम हो गई है। इस योजना में किसानों के लिए 4% ब्याज पर 2 लाख रुपये तक का ऋण मिले इसका ध्यान रखा गया है।'

चार लेन हाईवे पर मंजूरी

बता दें, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर (डीबीएफओटी) मोड पर एनएच (67) पर आंध्र प्रदेश राज्य में 3,653 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 108 किलोमीटर लंबाई के 4-लेन वाले बडवेल-नेल्लोर कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी गई है।