भारत-बांग्लादेश संबंध: क्या दिसंबर में ढाका लौटेंगी शेख हसीना? दिल्ली ने तैयार किया वापसी का रास्ता! रहमान सरकार के सामने रखीं दो बड़ी शर्तें

क्या दिसंबर में ढाका लौटेंगी शेख हसीना? दिल्ली ने तैयार किया वापसी का रास्ता! रहमान सरकार के सामने रखीं दो बड़ी शर्तें
शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच पर्दे के पीछे बातचीत की खबरें हैं। भारत की दो शर्तें- सेना की सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी। सवाल है कि क्या दिसंबर में हसीना की वतन वापसी संभव होगी?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वतन वापसी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच पर्दे के पीछे उच्चस्तरीय बातचीत चल रही है। खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत हसीना की वापसी का रास्ता निकालने के पक्ष में हैं। लेकिन इसके लिए भारत ने कुछ शर्तें रखी हैं।

इन शर्तों में पहली शर्त उनकी वापसी की जिम्मेदारी बांग्लादेश की सेना संभाले, दूसरी शर्त बांग्लादेश सरकार हसीना के नए सिरे से निष्पक्ष सुनवाई का अवसर देने की गारंटी दे। द हिंदुस्तान ने बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि भारत बीते कुछ समय से हसीना की सुरक्षित वापसी की संभावनाओं पर काम कर रहा है। हालांकि अभी तक इस पर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

आपको बता दें हसीना ने कुछ दिन पहले नया पासपोर्ट और यात्रा संबंधी दस्तावेज बनवाने के लिए आवेदन किए थे। अभी तक ढाका की तरफ से इन पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन पड़ोसी मुल्क के कुछ नेताओं ने हसीना के प्रत्यर्पण की मांग दोहराई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अगले महीने यानी दिसंबर में शेख हसीना की बांग्लादेश में वापसी हो सकती है।

आपको बता दें शेख हसीना बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन के चलते अगस्त 2024 में अपने मुल्क को छोड़कर भारत आई थीं। अब उन्होंने इस साल के आखिरी महीने में बांग्लादेश लौटने की अपनी इच्छा जाहिर की है। खबरों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली हसीना की इच्छा के खिलाफ नहीं है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से शर्तें रखी है। भारत सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया को लेकर बांग्लादेश सरकार से पुख्ता आश्वासन चाहता है। दूसरी तरफ कई समाचार चैनलों ने अपने अज्ञात सूत्रों के हवाले से लिखा है कि पीएम तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार ने इस प्रकार की किसी भी रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की ना ही कोई प्रतिक्रिया दी है।

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