Middle East Conflict: राजनाथ सिंह की अगुवाई में बनी इंटर-मिनिस्ट्रियल समिति, पेट्रोल-डीजल, गैस किल्लत समेत इन मुश्किलों की करेगी निगरानी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका-इजरायल और ईरान के हमलों की वजह से पश्चिम एशिया में विवाद बढ़ा हुआ है, जिसको लेकर भारत सरकार ने इंटर-मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया है। जिसका काम इस विवाद पर नजर रखना होगा। इस समूह की कमान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सौंपी गई है। उनके अलावा इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत अन्य मंत्रियों को शामिल किया गया है।
इस ग्रुप के गठन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया संकट पर अपनी बात रखी है। इस दौरान उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया है, जो नियमित मिलता है और हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आने वाली परेशानियों का आकलन करेगा। साथ ही आवश्यक समाधान निकालने का काम भी करेगा।
क्या बोले पीएम मोदी?
पीएम मोदी ने कोराना काल का जिक्र करते हुए कहा, "जैसे कोरोना के समय में अलग-अलग सेक्टर्स की चुनौतियों से निपटने के लिए एक्सपोर्ट्स और ऑफिसर्स के समूह बने थे, वैसे ही कल ही ऐसे सात नए समूहों का भी गठन किया गया है। यह ग्रुप सप्लाई चैन, पेट्रोल-डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई, ऐसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्यवाही करने का काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि इस साझा प्रयासों से हम परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाएंगे।"
मिडिल ईस्ट में मौजूदा हालात
वहीं, मौजूदा समय में मिडिल ईस्ट संघर्ष की बात की जाए तो पाकिस्तान ने दावा करते हुए कहा था कि ईरान और अमेरिका के बीच सुलह कराने के लिए मध्यस्थता कर रहा है। जिसके लिए दोनों देशों से बातचीत चल रही है। ईरान ने इसके जवाब में कहा कि सुलह के लिए कोई भी वार्ता नहीं हो रही है।
वहीं, इजरायली सुरक्षा बलों का कहना है कि ईरानी मिसाइलों औ समुद्री खदानों के मुख्य उत्पादन केंद्रों को टारगेट किया गया है। उनका आगे कहना है कि इन केंद्रों का इस्तेमाल ईरान हमला करने के लिए करता था।
