डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU) चुनाव के नतीजे गुरुवार को घोषित हो गए। इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) को 3 और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) को एक सीट पर जीत मिली। इसमें अध्यक्ष पद पर अंकिव बेसौया (ABVP), उपाध्यक्ष पद पर शक्ति सिंह (ABVP), सचिव पद पर आकाश चौधरी (NSUI) और सह सचिव पर ज्योति चौधरी (ABVP) को जीत मिली। 

बता दें कि DUSU के लिए 12 सितंबर को डीयू के कॉलेजों में 52 केंद्रों पर 44.66 प्रतिशत मतदान हुआ था। पिछले साल यह 43 फीसदी था। इस बार DUSU चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं आम आदमी पार्टी (AAP) की छात्र इकाई छात्र युवा संघर्ष समिति ने वामपंथी छात्र संगठन अखिल भारतीय छात्र संघ (AISA) के साथ गठबंधन किया था।

यहां हुआ 50 प्रतिशत मतदान
कॉलेजों के मिले डेटा के हिसाब से अरबिंदो कॉलेज में 58%, राजधानी कॉलेज में 51.92%, एआरएसडी में 51%, रामजस कॉलेज 50.56%, हंसराज कॉलेज 50%, श्यामलाल कॉलेज 50%, श्री वेंकेटेश्वर कॉलेज में 50%, अदिति कॉलेज में 48%, देशबंधु कॉलेज में 44%, शहीद भगत सिंह कॉलेज में 33% वोटिंग हुई थी।

डेढ़ लाख से ज्यादा छात्रों ने किया था मतदान
इस बार के चुनावों में 23 उम्मीदवारों के लिए करीब डेढ़ लाख से ज्यादा छात्रों ने मतदान किया था। जिसके लिए 52 मतदान केन्द्रों में 760 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया गया। ज्यादातर चुनावों में बिना आईडी कार्ड के छात्रों को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन इस बार के चुनावों में हर छात्रों ने बिना आई डी कार्ड के भी मतदान किया था।चुनावों में हिस्सा लेने वाले छात्रों को एडमिशन के दौरान दी गई रसीद के आधार पर मतदान करने का मौका दिया गया था। 

पिछले चुनाव में NSUI ने जीते थे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद
2017 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्‍टूडेंट्स यूनियन चुनाव में कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI ने चार साल बाद जोरदार वापसी की थी। NSUI ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया था। NSUI के उम्मीदवार रॉकी तुसीद अध्यक्ष चुने गए थे। उपाध्यक्ष पद पर भी NSUI ही जीती, जबकि सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रटरी के पद ABVP की झोली में आए थे। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।