नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। देश में कोरोना से चल रही जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मुख्यमंत्रियों से मुखातिब होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को मुख्यमंत्रियों से जहां राज्यों के हालात के बारे में जानकारी लेंगे, वहीं आगे के लिए सुझाव भी मांगेंगे। कोरोना काल में यह छठां मौका होगा, जब वह मुख्यमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए रूबरू होंगे। अनलॉक वन की समीक्षा इस वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्य तौर पर होगी। पीएमओ सूत्रों का कहना है कि दो दिनों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुख्यमंत्रियों की ओर से आए सुझावों के बाद केंद्र सरकार आगे की रणनीति तय करेगी।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए राज्यों को दो ग्रुपों में बांटा गया है। पहले दिन 16 जून की वीडियो कांफ्रेंसिंग में कुल 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। तीन बजे होने वाली इस वीडियो कांफ्रेंसिंग में पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुदुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अंडमान निकोबार दीप समूह, दादर नगर हवेली, सिक्किम, लक्षद्वीप का नाम शुमार हैं। वहीं अगले दिन 17 जून को तीन बजे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे।

बता दें कि कोरोना काल में सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 20 मार्च को मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से मीटिंग की थी। हालांकि, तब लॉकडाउन नहीं लगा था। इसके बाद उन्होंने दो अप्रैल, फिर 11 अप्रैल और 27 अप्रैल को वीडियो कांफ्रेंसिंग की थी। वहीं बाद में 11 मई को पांचवीं बार वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुख्यमंत्रियों से कोरोना वायरस को रोकने से जुड़ीं तैयारियों पर चर्चा की थी। अब एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्रियों से अनलॉक 1 के बारे में फीडबैक लेने के साथ आगे की रणनीति तय करने के मकसद से वीडियो कांफ्रेंसिंग से मीटिंग करने जा रहे हैं।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।