जम्मू-कश्मीर: 167 दिन बाद 10 जिलों में प्रीपेड फोन और SMS सेवा बहाल, सोशल मीडिया पर जारी रहेगा बैन

जम्मू-कश्मीर: 167 दिन बाद 10 जिलों में प्रीपेड फोन और SMS सेवा बहाल, सोशल मीडिया पर जारी रहेगा बैन
जम्मू-कश्मीर: 167 दिन बाद 10 जिलों में प्रीपेड फोन और SMS सेवा बहाल, सोशल मीडिया पर जारी रहेगा बैन
जम्मू-कश्मीर: 167 दिन बाद 10 जिलों में प्रीपेड फोन और SMS सेवा बहाल, सोशल मीडिया पर जारी रहेगा बैन
हाईलाइट
  • 10 जिलों में 2जी कॉलिंग और SMS सेवा बहाल
  • 4 अगस्त को प्रदेश में टेलीफोन और मोबाइल सेवा बंद की थी
  • 8 जिलों में इंटरनेट सेवा अब भी बंद

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल-370 हटाने के बाद घाटी में लगाए गए प्रतिबंध अब धीरे-धीरे हटाए जा रहे हैं। शनिवार को प्रशासन ने प्रतिबंध के 167 दिन बाद 2जी कॉलिंग और SMS सेवा बहाल कर दी है। इसके साथ ही पोस्टपेड कनेक्शन्स पर भी इंटरनेट सेवा चालू की गई हैं। इस संबंध में जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव रोहित कंसल ने बताया कि घाटी के 10 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बहाल की जा रही हैं। वहीं प्रदेश में फिलहाल सोशल मीडिया पर प्रतिंबध रहेगा।

रोहित कंसल न बताया कि उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा और कुपवाड़ा में 2जी इंटरनेट सेवाएं बहाल की जा रही हैं। कश्मीर घाटी के बैंकों में ब्रॉडबैंड सेवाएं पूरी तरह से चालू की जा चुकी हैं। वॉइस और एसएमएस सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। इसके साथ ही घाटी में 2जी प्री-पेड कनेक्शन से भी बैन हटा लिया गया है। हालांकि, अभी बडगाम, गंडरबल, बारामुला, श्रीनगर, कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी।

4 अगस्त से लगा था बैन
गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019  को संसद में जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल पेश किया था। इसी दिन जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प भी पारित किया था। प्रदेश में हिंसात्मक घटनाओं को रोकने के लिए 4 अगस्त को पूरे प्रदेश में टेलीफोन और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई थीं।

जम्मू-कश्मीर पहुंच रहे 36 केंद्रीय मंत्री
इसके साथ ही शनिवार से गुरुवार के बीच 36 केंद्रीय मंत्री जम्मू-कश्मीर पहुंच रहे हैं। केंद्रीय गृहराज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने जानकारी दी थी। इस दौरे का मकसद आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है। रेड्डी ने बताया था कि, "मैं कश्मीर के स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में जाऊंगा। हम उन्हें प्रशासन ने पिछले 5 महीने में जो विकास कार्य किए हैं, उनके बारे में बताएंगे।"

 

 

Created On :   18 Jan 2020 12:21 PM GMT

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