डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर आज (सोमवार) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय में 9 जजों के बेंच इस मामले में सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए दोनों पक्षों के वकील आपस में बात करें। बोबड़े ने वकीलों को सबरीमाला और अन्य मामलों से संबंधित मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 नवंबर को आए समीक्षा आदेश के सवालों पर ही सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि हम पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा बड़ी पीठ को भेजे गए सात प्रश्न सुन रहे हैं। बोबडे ने कहा कि 50 से अधिक समीक्षा याचिकाएं हैं। जिनमें मुस्लिम महिलाओं के मस्जिदों में प्रवेश, दाऊदी बोरा और पारसी महिलाओं से जुड़े मामलों को एक साथ सुना जाएगा। 

Supreme Court's nine-judge bench, today said that it will only hear the questions referred in the review order passed by it on November 14 in the Sabarimala temple issue. pic.twitter.com/o7nsyPp0lc

— ANI (@ANI) January 13, 2020

सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की बैठक 17 जनवरी को होगी। बैठक में तय किया जाएगा कि अदालत में पेश किए जाने वाला मुद्दा कौन-कौन से हो। उन्होंने कहा, दाऊदी बोरा समुदाय, मुस्लिम महिलाओं के मस्जिदों और पारसी महिलाओं के अग्नि मदिन में प्रवेश के सभी मामलों को एकसाथ सुना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने वकीलों को सभी मुद्दों पर आपस में चर्चा करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। 
 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।