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कोरोना के खिलाफ एक्शन प्लान: पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मोदी कैबिनेट की बैठक

कोरोना के खिलाफ एक्शन प्लान: पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मोदी कैबिनेट की बैठक

हाईलाइट

  • कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नोवल कोरोना वायरस (Novel Coronavirus) संकट के बीच आज (6 मार्च) राजधानी दिल्ली में मोदी कैबिनेट की बैठक (Modi Cabinet Meeting) हुई। केंद्रीय कैबिनेट की यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई।

बता दें कि यह पहली बार है जब मंत्रिपरिषद की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में कोरोना से निपटने के लिए एक्शन प्लान पर चर्चा हुई। कोरोना की स्थिति और इससे निपटने के इंतजामों पर भी विचार किया गया।

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Rajendra suryawanshi April 06th, 2020 15:07 IST

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।