लखनऊ , 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं दुर्घटना को रोकने के लिए प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सभी एलटी खुले तारों को हटाकर उनकी जगह एरियल बंच केबल (एबी) लगाएगी।

खुले तारों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी रोकने और दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया है। सरकार की कोशिश है कि 2021 तक प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने तारों को बदलकर नए एबी केबल लगा दिए जाएं, जिससे ग्रामीणों क्षेत्रों को मिलने वाली बिजली में किसी प्रकार की रुकावट न हो।

इस योजना के अंतर्गत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से लोन लिया है। जिसकी 3100 करोड़ रुपये की पहली किस्त को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत 1 हजार से ऊपर की आबादी वाले प्रदेश के 30 हजार मजरों में 66 हजार किलोमीटर तार बदले जाएंगे। सरकार ने इसके लिए निविदा भी आमंत्रित कर दी है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में चयनित की गई कम्पनियां केबल बदलने का काम शुरू कर देंगी।

एबी केबल लग जाने से कटिया फंसा कर बिजली चोरी की समस्या से निजात मिल जाएगी। शार्ट-सर्किट जैसी समस्या भी नहीं रहेगी। इस केबल का फायदा यह होगा कि हर फेज में लोड सामान्य रहेगा व ट्रांसफार्मर पर लोड नहीं बढ़ेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया, प्रदेश में दशकों से नहीं बदले गए जर्जर तार निर्बाध आपूर्ति में बड़ी बाधा हैं। सरकार ने पिछले साल में 8240 किमी़ जर्जर तार बदले हैं। इस साल 27,000 किमी जर्जर तारें बदलने का काम चल रहा है। 2021 तक हम 48,403 मजरों की 66,320 किमी जर्जर तार बदलेंगे।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।