सरकार से सवाल: AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी समेत कई विपक्षी नेताओं ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर साधा निशाना, सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्ष पर किया पलटवार
- राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं। लेकिन कैसे?
- संविधान में प्रावधान है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से निर्देशित होंगे
- जाँच एजेंसियों की नियुक्ति कार्यपालिका करती है
डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार के 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर निशाना साधते हुए कहा कि कार्यपालिका (केंद्र सरकार) जाँच एजेंसियों की नियुक्ति करती है, चाहे वो सीबीआई हो या ईडी। जब तक नियुक्तियां स्वतंत्र रूप से नहीं होंगी, तब तक यह सवाल बना रहेगा कि ये एजेंसियां सरकार के निर्देशन में काम करती हैं। यूपीए के समय में भी यही स्थिति थी। संविधान (अनुच्छेद) में प्रावधान है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से निर्देशित होंगे। प्रस्तावित विधेयक कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं। लेकिन कैसे? यह विधेयक उस अनुच्छेद के विपरीत है। क्या राष्ट्रपति किसी प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा दिला सकते हैं?
उत्तर प्रदेश में अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने एक न्यूज एजेंसी द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या सपा 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का बहिष्कार करेगी, तब सपा सांसद ने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संविधान और राष्ट्र के हित में फैसला लेंगे। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर उन्होंने कहा यह विधेयक पूरी तरह से असंवैधानिक है। यह हमारी न्यायपालिका पर अतिक्रमण है।
भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इंटरव्यू पर कहा अमित शाह जी ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस वो दौर था जब इस जैसा बिल तैयार हो रहा था तब उन्होंने इसमें पीएम को बाहर रखा था। लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि पीएम को क्यों बाहर रखना है इस बिल में पीएम को शामिल करना है। इस बिल की सोच, इसमें जो पारदर्शिता है उसको सुनिश्चित किया गया है।
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा, इनको किसी पर विश्वास नहीं है। ना भारतीय संविधान पर, ना संसद पर, ना किसी एजेंसी पर, ना चुनाव आयोग पर विश्वास है। आपने(विपक्ष) सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर प्रश्नचिह्न किया था इसलिए देश की जनता आपको गंभीरता से नहीं लेती है। आप विकास के खिलाफ बोलते हो, यह नहीं चलने वाला है। वो देश के संवैधानिक ढांचे पर हमला कर रहे हैं। वो देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी है।
