सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा एक्शन: बिहार में 15 अधिकारियों पर गिरी निलंबन की गाज, जानिए किस जिले के कौन-कौन अफसर शामिल?

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में सरकारी काम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त कदम उठाया है। एक सहयोग शिविर के दौरान उन्होंने आम लोगों की शिकायतें सुनीं। इस दौरान कई ऐसे अधिकारियों के नाम सामने आए जिन्होंने लोगों की परेशानियों को समय पर दूर नहीं किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने करीब 15 अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। बताया जा रहा है कि सभी के खिलाफ विभागीय जांच भी होगी। सीएम ने साफ कहा है कि जनता के काम में लापरवाही करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।

15 अधिकारियों पर गिरी गाज

बता दें कि, मंगलवार (10 नवंबर 2026) को सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इसी दौरान अलग-अलग जिलों के 15 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। इनमें अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, इंजीनियर और राजस्व कर्मचारी शामिल हैं।

सस्पेंड किए गए अधिकारियों के नाम इस तरह हैं

मुंगेर – जय प्रकाश सिंह और अर्चना कुमारी (अंचल अधिकारी)

भोजपुर – रवि रंजन (प्रखंड विकास पदाधिकारी)

कटिहार – संजीव कुमार (अंचल अधिकारी)

भागलपुर – संतोष कुमार सुमन (अंचल अधिकारी)

अररिया – पंकज कुमार (अंचल अधिकारी)

गया – रमेश कुमार (अंचल अधिकारी)

जहानाबाद – रंजीत कुमार (अंचल अधिकारी)

सुपौल – प्रियंका सिंह (अंचल अधिकारी) और वीणा वैशाली (कार्यपालक पदाधिकारी)

शेखपुरा – रोहित कुमार दुबे (सहायक अभियंता)

मुजफ्फरपुर – भोला नाथ (कनीय अभियंता)

पश्चिम चंपारण – श्याम बाबू राय (कनीय अभियंता)

सीतामढ़ी – पवन कुमार (कनीय अभियंता)

गोपालगंज – शुभम कुमार (राजस्व कर्मचारी)

शिकायतों का सही हल नहीं करना पड़ा भारी

सीएम चौधरी ने यह कार्रवाई इसलिए की क्योंकि कई अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को समय पर नहीं सुलझाया था। कुछ मामलों में सरकारी नियमों का भी पालन नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ निलंबन के साथ विभागीय जांच करने का आदेश दिया है। इस कदम से साफ संदेश दिया गया है कि सरकारी दफ्तरों में लोगों को बेवजह परेशान करना अब भारी पड़ सकता है।

सीएम ने अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी

आपको बता दें कि, सीएम सचिवालय की ओर से जारी आदेश में सभी जिलों के अधिकारियों और विभागों के सचिवों को खास निर्देश दिए गए हैं। उनसे कहा गया है कि सहयोग पोर्टल पर आने वाली शिकायतों को सिर्फ समय पर निपटाना काफी नहीं है, बल्कि उनका सही समाधान भी होना चाहिए। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी लोगों की परेशानी दूर करने के बजाय उन्हें टालता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने साफ कर दिया है कि जनता की शिकायतों को हल्के में लेने वालों पर सख्ती जारी रहेगी।