Congress Protest: एक बार फिर गूंजा SIR का मुद्दा, कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन, हाथों में झंडा लिए नजर आए कार्यकर्ता
- वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट
- कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उठाया एसआईआर का मुद्दा
- हाथों में पार्टी का झंडा लिए नजर आए प्रदर्शनकारी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी दांव-पेचों का सिलसिला जारी है. पटना से शुरू हुई यह राजनीतिक हलचल फिलहाल पश्चिम बंगाल आ पहुंची है, जहां कांग्रेस के नेता और कार्यकताओं ने सिलीगुड़ी में SIR के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस बीते कई दिनों से इस मुद्दे के खिलाफ आवाज उठा रही है। इससे पहले विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक चुनावी राज्य बिहार में वोटर अधिकार पदयात्रा भी निकाल चुका है। इस यात्रा के दौरान विपक्ष ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी इस रैली में हिस्सा लिया था।
#WATCH | Siliguri, West Bengal: Congress leaders and workers protest against Special Intensive Revision (SIR) exercise being carried out in Bihar pic.twitter.com/VKuvMMXk9N
— ANI (@ANI) September 6, 2025
चुनाव आयोग पर आरोप
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया था। इस दौरान वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होने का भी दावा किया गया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कई लोगों के नाम मतदाता सूची से बिना किसी कारण के काटे गए, तो वहीं कुछ लोगों के नाम कई बार लिस्ट में नजर आए। हालांकि, इलेक्शन कमीशन ने विपक्षी नेता के सभी आरोपों को निराधार बताते हुए सबूतों की मांग की थी।
मॉनसून सत्र का सबसे बड़ा मुद्दा रहा SIR
हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा का मॉनसून सत्र समाप्त हुआ है। इस दौरान संसद भवन में INDIA ब्लॉक ने बार-बार एसआईआर का मुद्दा उठाया था। सदन में जब उनकी बात नहीं सुनी गई, तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के जरिए सदन की कार्यवाही को भंग करने का भी प्रयास किया. दरअसल, विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय चाहता था। लेकिन केंद्र सरकार इससे हमेशा बचती हुई नजर आई। बीजेपी ने ऐसा करने के पीछे की वजह भी बताई थी। पार्टी का कहना था कि यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसलिए संसद में इस पर चर्चा करना उचित नहीं है।
