ईडी एक्शन: दिल्ली सीएम केजरीवाल को कोर्ट से मिला समन,16 मार्च को पेश होने की मिली तारीख
- 16 मार्च को पेश होने का निर्देश
- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेजा समन
- ईडी की अर्जी पर कोर्ट का समन
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी की दूसरी शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी किया है। उन्हें 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया गया है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये समन ईडी की अर्जी पर तथाकथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में भेजा है। अदालत ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को 16 मार्च को ईडी के समक्ष पेश होने को कहा है।आपको बता दें इससे पहले ईडी मुख्यमंत्री केजरीवाल को आठ बार समन भेज चुकी है। इससे पहले ईडी ने पहले से तीसरे समन पर पेश नहीं होने पर लोकल अदालत का रूख किया था। जिसको लेकर कोर्ट में 16 मार्च को सुनवाई होगी।
हर बार केजरीवाल ईडी समन को गैरकानून बताकर ईडी ऑफिस जाने से बच जाते थे। हालांकि केजरीवाल ईडी सवालों के जवाब देने को तैयार रहते थे। लेकिन वो इन्हें बिना पेश हुए अनर्गल आरोप लगाते हुए टालते रहते थे। लिखित में सवालों की मांग औ केजरीवाल की टालमटोली के बाद ईडी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की, अर्जी की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए समन जारी कर दिया।
आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को आठवें समन के बाद जवाब में कहा कि ईडी का समन गैरकानूनी है। ईडी ने सीएम केजरीवाल को आठवां समन जारी करते हुए 4 मार्च को पेश होने के निर्देश दिए थे। हालांकि सीएम केजरीवाल ने ईडी से 12 मार्च के बाद की कोई तारीख मांगी। केजरीवाल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सवालों के जवाब देंगे।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को जवाब भेजा है। उन्होंने कहा कि समन गैरकानूनी है लेकिन फिर भी वह जवाब देने को तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल ने ईडी से 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होंगे। ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री को 22 फरवरी को सातवां नोटिस जारी किया था। तब सीएम केजरीवाल को 26 फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा था। हालांकि, आप ने नोटिस को गैरकानूनी बताया था और एजेंसी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के लिए भी कहा था।
आपको बता दें मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। नई नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई, जिसके बाद शराब पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई। इस नीति को लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। शुरू से विवादों में रही नई नीति बवाल बढ़ा और 28 जुलाई 2022 को केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी को फिर लागू कर दिया। बार बार ईडी समन की अनदेखी करने पर बीजेपी केजरीवाल पर निशाना साध रही है। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा सीएम केजरीवाल बार बार समन को स्किप कर रहे हैं।
