मानसून सत्र: दिल्ली विधानसभा आज से शुरु, स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 पर सदन में चर्चा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज सोमवार 4 अगस्त से शुरू हो गया है। ये सत्र 8 अगस्त तक चलेगा। बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 पर सदन में चर्चा होनी है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विधेयक पेश करने की बात कही थी। इस विधेयक से प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी तरीके से फ़ीस की वृद्धि करने पर लगाम लगेगी। विधेयक का एक मात्र उद्देश्य फीस निर्धारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है।आपक बता दें दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 फीस में पारदर्शिता लाने वाला विधेयक है।

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विधेयक में नियम तोड़ने वालों के ख़िलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान है। पहली बार अगर कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उस पर एक से पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा। अगर कोई बार-बार उल्लंघन करता है तो 2 से 10 लाख रुपये तक आर्थिक दंड लगेगा। फीस न लौटाने या बार-बार नियम तोड़ने पर स्कूल प्रबंधन के पदों पर पाबंदी या स्कूल मान्यता रद्द हो सकती है। यह विधेयक 1 अप्रैल, 2025 से रेट्रोस्पेक्टिव (पूर्वव्यापी) प्रभाव से लागू किया गया है।

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देश की राजधानी दिल्ली में हाल ही के दिनों में निजी स्कूलों में मनमानी तरीके से फीस बढ़ोतरी करते रहते। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से अभिभावक काफी परेशान हो रहे थे। इसे देखते हुए रेखा सरकार ने दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 लाई है। विधेयक का मकसद साफ है कि मनमानी तरीके से फीस बढ़ाने पर लगाम और अभिभावकों को राहत दी जाए। विधेयक के बाद कोई भी निजी स्कूल निर्धारित तय फीस से अधिक फीस नहीं वसूल सकता। तीन साल में एक बार फीस बढ़ाई जा सकती है। स्कूल में फीस बढ़ाने को लेकर स्कूल-स्तरीय फीस विनियम समिति होगी। ये कमेटी फीस बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी।

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