खुली बहस का न्योता: पीएम मोदी और राहुल गांधी से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों ने की मांग
- पीएम मोदी और खरगे के बयानों का किया जिक्र
- आरोप-प्रत्यारोप पर चिंता व्यक्त की
- दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मिसाल बनेगी खुली बहस
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को खुली बहस के लिए निमंत्रण भेजा गया है। न्योता भेजने वाले समूह में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अजीत पी शाह और द हिंदू के पूर्व एडिटर इन चीफ एन राम के नाम शामिल है। इन्होंने अपनी अपनी पार्टी के दिग्गज नेताओं को खुली बहस के लिए निमंत्रण भेजा है।
खत में लिखा है,हम आपको भारतीय नागरिकों के रूप में लिखते हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षमताओं में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। हम आपसे एक ऐसे प्रस्ताव के साथ संपर्क करते हैं, जिसके बारे में हमारा मानना है कि यह पक्षपातपूर्ण नहीं है और प्रत्येक नागरिक के हित में है। 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव अपने मध्य बिंदु पर पहुंच चुका है। रैलियों और सार्वजनिक संबोधनों के दौरान, सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस दोनों के सदस्यों ने हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के मूल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं।
प्रधानमंत्री ने आरक्षण, अनुच्छेद 370 और धन पुनर्वितरण पर कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान के संभावित विरूपण, चुनावी बॉन्ड योजना और चीन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया पर प्रधानमंत्री से सवाल किया है और उन्हें सार्वजनिक बहस की चुनौती भी दी है। दोनों पक्षों ने अपने-अपने घोषणापत्रों के साथ-साथ सामाजिक न्याय की संवैधानिक रूप से संरक्षित योजना पर उनके रुख के बारे में एक-दूसरे से सवाल पूछे हैं।
सुको के पूर्व जज मदन बी लोकुर, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज एपी शाह और वरिष्ठ पत्रकार एन राम की ओर से दोनों नेताओं को लिखे गए पत्र में कहा गया कि जनता के सदस्य के रूप में, हम चिंतित हैं कि हमने दोनों पक्षों से केवल आरोप और चुनौतियाँ सुनी हैं, और कोई सार्थक प्रतिक्रिया नहीं सुनी है। जैसा कि हम जानते हैं, आज की डिजिटल दुनिया गलत सूचना, गलत बयानी और हेरफेर की प्रवृत्ति रखती है। इन परिस्थितियों में, यह सुनिश्चित करना मौलिक रूप से महत्वपूर्ण है कि जनता को बहस के सभी पहलुओं के बारे में अच्छी तरह से शिक्षित किया जाए, ताकि वे मतपत्रों में एक सूचित विकल्प चुन सकें, यह हमारे चुनावी मताधिकार के प्रभावी अभ्यास के लिए केंद्रीय है।
इस उद्देश्य से, हमारा मानना है कि गैर-पक्षपातपूर्ण और गैर-वाणिज्यिक मंच पर सार्वजनिक बहस के माध्यम से हमारे राजनीतिक नेताओं से सीधे सुनने से नागरिकों को अत्यधिक लाभ होगा। यह आदर्श होगा यदि जनता न केवल प्रत्येक पक्ष के प्रश्नों को सुने, बल्कि प्रतिक्रियाओं को भी सुने। हमारा मानना है कि इससे हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को काफी मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह अधिक प्रासंगिक है क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और पूरी दुनिया हमारे चुनावों पर उत्सुकता से नजर रखती है। इसलिए, इस तरह की सार्वजनिक बहस न केवल जनता को शिक्षित करके, बल्कि सच्ची छवि पेश करने में भी एक बड़ी मिसाल कायम करेगी।
एक स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र का
खत में आगे लिखा है कि हम दोनों पक्षों की अग्रणी आवाज के रूप में आप दोनों से सम्मानपूर्वक अनुरोध करते हैं,जो प्रमुख मुद्दों पर एक-दूसरे के साथ सार्वजनिक बहस के लिए लोगों का जनादेश चाहते हैं। चुनाव, बहस का स्थान, अवधि, मॉडरेटर और प्रारूप शर्तों पर हो सकते हैं। दोनों पक्षों के लिए सहमत। हमें विश्वास है कि आप हमारे अनुरोध पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे। हम यह भी सुझाव देते हैं। केवल यदि आप में से कोई भी इस बहस को संबोधित करने के लिए अनुपलब्ध है, तो आप नामांकित कर सकते हैं।
