गहलोत सरकार ने ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय की बिल्डिंग का पंजीकरण शुल्क किया माफ

ईडी ने वित्त विभाग को जोनल ऑफिस बिल्डिंग के पंजीकरण शुल्क को माफ करने से जुड़ा प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए वित्त विभाग ने शुल्क माफ करने से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईडी के जोनल ऑफिस बिल्डिंग का पंजीकरण शुल्क उस समय माफ किया गया है, जब पेपर लीक मामले में ईडी की छापेमारी को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है।

आपको बता दें कि वित्त विभाग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है। आमतौर पर राज्य सरकार केंद्रीय और राज्यों के कार्यालयों के लिए सस्ती दर पर जमीन उपलब्ध कराती है। इसके साथ ही कई तरह के शुल्क भी माफ करती है। केंद्रीय और राज्यों के विभाग छूट के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजते हैं, जिसे वित्त विभाग मंजूरी देता है।

(आईएएनएस)

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