साजिश का पर्दाफाश: न्यायपालिका, मेरी संपत्तियों की सूची भाजपा की साजिश का पर्दाफाश करेगी : कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिवकुमार
- आय से अधिक संपत्ति का मामला
- कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा खारिज
- सीबीआई की कार्यवाही खारिज
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की कार्यवाही खारिज करने की मांग वाली याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए जाने के कुछ घंटों बाद डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि न्यायपालिका और उनकी संपत्तियों की सूची उनके खिलाफ भाजपा की साजिश का पर्दाफाश कर देगी।
बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिवकुमार ने कहा कि जांच एजेंसी ने दावा किया है कि उसने 90 फीसदी जांच पूरी कर ली है। उन्होंने कहा, "मेरी पत्नी, परिवार के सदस्यों और मुझे हमारे स्वामित्व वाली संपत्तियों के बारे में बताना होगा। अजीब बात है कि, हमें बुलाए बिना और पूछताछ किए बिना, वे 90 प्रतिशत जांच कैसे पूरी कर सकते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं।"
उन्होंने कहा, "हमने अदालत में अपील दायर की थी कि इस संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर गलत है। यह मामला पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा सरकार के कार्यकाल के दौरान गलत इरादे से सीबीआई को सौंपा गया था।" शिवकुमार ने आगे अदालत पर अपना पूरा भरोसा जताया. उन्होंने कहा, "मैं उचित समय पर उचित जवाब दूंगा। कारण जो भी हो, मैं कानूनी दायरे में जांच का सामना करूंगा।"
इससे पहले दिन में, उच्च न्यायालय ने राज्य कांग्रेस प्रमुख की उनके खिलाफ सीबीआई कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इसने उनके खिलाफ सीबीआई जांच पर जारी स्थगन आदेश भी हटा दिया। न्यायमूर्ति के नटराजन की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई को तीन महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया।
इस घटनाक्रम को शिवकुमार के लिए एक गंभीर झटका माना जा रहा है जो राज्य में विपक्षी दलों भाजपा और जद (एस) पर आक्रामक रूप से हमला कर रहे हैं। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) और 13 (1)ई के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिवकुमार ने 2018 और 2023 के बीच अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है।
शिवकुमार ने मामले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी. उच्च न्यायालय ने पहले मामले पर स्थगन जारी किया था और स्थगन आदेश को कई बार बढ़ाया था। सूत्रों के मुताबिक, अब सीबीआई शिवकुमार की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर कोर्ट का रुख करेगी.
पूर्व सीएम एच.डी. कुमारस्वामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने कहा था कि शिवकुमार एक बार फिर तिहाड़ जेल जाएंगे। शिवकुमार ने जवाब दिया था कि कुमारस्वामी और कतील उन्हें जेल भेजने वाले जज नहीं हैं. कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि शिवकुमार के परिवार को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा था।
आईएएनएस
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
