नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)। भारत के 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद(यूएनएससी) का अस्थायी सदस्य चुने जाने पर भारतीय जनता पार्टी इसे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि मान रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता आगामी समय में होने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों और वर्चुअल रैलियों में इस मुद्दे को जोरशोर से उठाएंगे।

पार्टी सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि वर्चुअल रैलियों में इस उपलब्धि को मोदी सरकार के दौर में भारत के दुनिया में बढ़ते कद के तौर पर प्रचारित किए जाने की तैयारी है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कार्यकाल दो वर्षो के लिए होगा। खास बात है कि 2021-22 के लिए भारत को निर्विरोध अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा के कुल 192 में से 184 सदस्यों ने वोट दिया।

भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतत्व में गर्व की बात है कि भारत सर्वसम्मति से यूएनएससी की सदस्यता के लिए चुना गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए मिला समर्थन न केवल भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है, बल्कि यह उसकी मजबूत कूटनीति को भी दर्शाता है।

वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अगले 2 वर्षों के लिए गैर-स्थायी सदस्य बना। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। यह बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब भारत संयुक्त राष्ट्र में अधिक मजबूत है।

भाजपा के कई और बड़े नेताओं ने इसे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए ट्वीट किया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में आठवीं बार अस्थायी सदस्य चुने जाने से इस अंतरराष्ट्रीय संस्था में भारत की स्थिति मजबूत होने को भाजपा के नेता आने वाले कार्यक्रमों में उठाएंगे। जनता को बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति रंग ला रही है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। मोदी सरकार के दूसरे साल के एक साल पूरे होने पर पार्टी की ओर से सभी प्रदेशों में वर्चुअल रैलियां की जा रहीं हैं। इन रैलियों में अब पार्टी के बड़े नेता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मिली भारत की अस्थायी सदस्यता को मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित करेंगे।