हिमाचल कैबिनेट ने ड्रोन नीति पर सहमति दी

डिजिटल डेस्क, शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को अपनी सहमति दे दी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नीति में गवर्नेस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन (गारुड़) की नींव पर निर्मित एक समग्र ड्रोन इकोसिस्टम बनाने की परिकल्पना है।

इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 एचपी औद्योगिक निवेश नीति, एचपी स्टार्टअप व नवाचार योजना और छात्रों की भविष्य की तैयारी सुनिश्चित करने और उन्हें नौकरी के अवसरों तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाने के लिए संस्थागत संबंधों के माध्यम से डिजिटल आकाश के अवसरों का दोहन करना है।

इसका उद्देश्य राज्य में रोजगार के अवसर और आर्थिक समृद्धि के सृजन के लिए ड्रोन और ड्रोन-सक्षम प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रचार करना भी है। मंत्रिमंडल ने 2022 की हिमाचल प्रदेश रसद नीति को भी अपनी मंजूरी दे दी है, जिसमें योजना बनाने, कार्यान्वयन और नीतियों और उपायों की निगरानी में अंतर-विभागीय समन्वय के माध्यम से संस्थागत समर्थन को मजबूत करके राज्य के औद्योगिक विकास का समर्थन करने के लिए एक कुशल और परिष्कृत रसद पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की परिकल्पना की गई है।

मंत्रिपरिषद ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षक के 24 पद और खनन गार्ड के 24 पद सृजित करने का निर्णय लिया। साथ ही सिरमौर जिले के नोहराधार में नव स्वीकृत शासकीय महाविद्यालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित कर भरने पर भी अपनी सहमति प्रदान की।

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