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Bihar: RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर FIR, 114 दिन बाद बंगले से पेइंग वॉर्ड में शिफ्ट

November 26th, 2020 21:05 IST
Bihar: RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर FIR, 114 दिन बाद बंगले से पेइंग वॉर्ड में शिफ्ट

डिजिटल डेस्क, पटना। भाजपा विधायक ललन पासवान ने राष्‍ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। फोन पर मंत्रीपद का लालच देने के मामले में पटना के निगरानी थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है। बिहार के भागलपुर जिले की पीरपैंती विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक ललन पासवान ने अपनी लिखित शिकायत में कहा है कि उनके पास लालू यादव ने 24 नवबंर को फोन किया और बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में अनुपस्थित होकर अपना वोट नहीं देने दें तो आरजेडी की सरकार बनने पर मंत्री पद दिलवाएंगे। वहीं 114 दिन से लालू रिम्स डायरेक्टर के बंगले में अपना इलाज करवा रहे थे, लेकिन ललन पासवान से फोन पर बातचीत का ऑडियो सामने आया और 2 दिन बाद ही उन्हें इस बंगले से पेइंग वॉर्ड में शिफ्ट कर दिया गया।

ललन पासवान ने कहा, '24 नवबंर की शाम को फोन कॉल आया। कॉल उठाने पर दूसरी तरफ से बताया गया कि मैं लालू प्रसाद यादव बोल रहा हूं, तब मैंने समझा की शायद चुनाव जीतने के कारण वो मुझे बधाई देने के लिए फोन किया है। इसलिए मैंने उनको कहा, आपको चरण स्पर्ष। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे आगे बढ़ाएंगे और मुझे मंत्री पद दिलवाएंगे, इसलिये 25 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में गैरहाजिर होकर अपना वोट नहीं दूं। उन्होंने यह भी बताया की इस तरह से वो कल NDA की सरकार गिरा देगें। इसपर मैंने उन्हें कहा कि मैं पार्टी का सदस्य हूं, ऐसे करना मेरे लिए गलत होगा, उसपर उन्होंने मुझे पुनः प्रलोभन दिया और कहा कि आप सदन से गैरहाजिर हो जाइए और कह दीजिये कि कोरोना हो गया है बाकि हम देख लेगें। इस तरह लालू प्रसाद यादव ने जेल में रहते हुए उन्हें कॉल कर महागठबंधन के पक्ष में लेने की कोशिश की और मुझसे भ्रष्टाचार कराने का प्रयास किया।

बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट कर लालू यादव के इस फोन कॉल का खुलासा किया था। उन्होंने ट्विटर पर ऑडियो शेयर करते हुए लिखा था, लालू यादव ने दिखाई अपनी असलीयत। लालू प्रसाद यादव द्वारा राजग के विधायक को बिहार विधान सभा अध्यक्ष के लिए होने वाले चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने हेतु प्रलोभन देते हुए। ऑ़डियो शेयर करने से पहले  भी सुशील मोदी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा था, लालू प्रसाद यादव (8051216302) रांची से राजग के विधायकों को मोबाइल नंबर से फोन कर उन्हें मंत्री पद का लालच दे रहे हैं। जब मैंने उस नंबर पर फोन किया तो स्वयं लालू यादव ने फोन उठाया। मैंने उनसे कहा कि इस तरह की गंदी हरकतें जेल से मत कीजिए, इसमें आप कामयाब नहीं होंगे।

हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ने इन आरोपों को निराधार बताया था। राजद के नेता भाई वीरेन्द्र ने सफाई देते हुए कहा था कि सुशील मोदी ऐसे ही फालतू की बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद विधानसभा में राजग और महागठबंधन के विधायकों की संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है। राजग के पास जहां 125 विधायक हैं वहीं महागठबंधन की 110 सीटें हैं। वहीं लालू प्रसाद चारा घोटाले के मामले में रांची की जेल में सजा काट रहे हैं। फिलहाल वे स्वास्थ्य कारणों से रिम्स में भर्ती हैं।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।