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बिहार में ट्विस्ट: नीतीश कुमार का बड़ा बयान, बोले- CM पद पर फैसला एनडीए करेगा, मेरा कोई दावा नहीं

बिहार में ट्विस्ट: नीतीश कुमार का बड़ा बयान, बोले- CM पद पर फैसला एनडीए करेगा, मेरा कोई दावा नहीं

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार गुरुवार शाम को सीएम नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि जनता मालिक है। अभी फाइनल नहीं हुआ है। चारों घटक दल के साथ कल बैठक करेंगे। आपस में बातचीत करेंगे। विधानमंडल दल की बैठक उसके बाद होगी। बातचीत के बाद ही तय होगा कि कैसे क्या करना है। मुख्यमंत्री को लेकर निर्णय एनडीए की बैठक में होगा।

बता दें कि इस चुनाव में जदयू को 43 सीटें मिली हैं। जबकि, भाजपा 74 सीट जीतकर NDA में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। इस हाउस की आखिरी तारीख 29 है। उसके बाद नई सरकार बनेगी।

पटना में जदयू कार्यालय में नवनिर्वाचित विधायकों और चुनाव में प्रत्याशियों के साथ बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में नीतीश ने कहा कि राजग विधायक दल की बैठक को लेकर अभी कोई तिथि तय नहीं हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री कौन होगा तय कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संभव है कि शुक्रवार को राजग के घटक दलों के नेता आपस में बैठेंगे, उसके बाद राजग के विधायक दल की बैठक की तारीख तय की जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी इसकी कोई तारीख तय नहीं हुई है।

लोगों को भ्रमित कर रहे लोजपा और राजद
जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बिना किसी के नाम लिए हुए लोजपा और राजद को निशाने पर लेते हुए कहा कि अगर हमारे काम करने के बावजूद भी कोई भ्रमित करने में कामयाब होता है और लोग भ्रमित होकर वोट करते हैं तो ये उनका अधिकार है। मैंने लोगों की सेवा किया है। उन्होंने कहा कि कुछ ने लोगों को भ्रमित करने का पूरा प्रयास किया और कामयाब भी हुए। जदयू को कम सीट आने पर उन्होंने कहा कि हम लोगों की सीट पर कैसे वोट बांटा गया वो देख रहे हैं। गठबंधन और पार्टी के लोग देख रहे हैं कि कहां क्या हुआ है।

JDU की बहुत सीटों पर नुकसान किया गया
चिराग पासवान की लोजपा को लेकर किए सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग तो पूरे NDA के लिए अभियान चलाते हैं। खासकर मेरे क्षेत्रों में लोगों को खड़ाकर वोट काटे गए हैं। जानबूझकर हम लोगों के ऊपर प्रहार किया गया है। इसका जवाब तो वही लोग जानते हैं। इस पर निर्णय लेना BJP का काम है। हम लोगों ने एक-दूसरे के लिए काम किए हैं। JDU की बहुत सीटों पर नुकसान किया गया है।

मुख्यमंत्री के सवाल पर बोले- मैं कोई दावा नहीं कर रहा
बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा का जवाब देते हुए नीतीश ने कहा कि मैं कहां कोई दावा कर रहा हूं? निर्णय राजग द्वारा लिया जाएगा। हमारा अभियान पूरे राजग के लिए था, लेकिन प्रत्याशी नहीं होने के बावजूद ढूंढ़-ढूंढ़कर सिर्फ हमारी ही सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि यह भाजपा को देखना है। हालांकि यह भी कहा कि एक-एक सीटों पर विश्लेषण किया जा रहा है।

सरकार बनने के बाद तय किया जाएगा कैसे काम करना है
नीतीश ने एक बार फिर क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता न करने की बात करते हुए कहा कि राजग की सरकार बनने के बाद तय किया जाएगा कि काम कैसे किया जाएगा, इसकी योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि काम करनेवाले को अगर कोई अपमानित करेगा, तो बिना काम करनेवाले आएंगे, तो क्या होगा। इस चुनाव में कई ऐसी चीजें भी प्रचारित की गई जो कभी पूरी हो ही नहीं सकी। एक प्रश्न के उत्तर में नीतीश कुमार ने कहा कि राजग को बहुमत है, सरकार चलाने में कोई परेशानी नहीं होगी।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।