महिला एवं बाल विकास: 3 साल में खत्म करें कुपोषण, खरीदी में गड़बड़ी मिली तो सीनिरय अफसर होंगे जिम्मेदार

3 साल में खत्म करें कुपोषण, खरीदी में गड़बड़ी मिली तो सीनिरय अफसर होंगे जिम्मेदार
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बेटियों के स्कूल ड्रॉप आउट होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने विभागीय अिधकारियों को सख्त निर्देश दिए कि लाड़ली लक्ष्मी योजना बेटियों के उज्ज्वल भविष्य से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। विभाग तय करें कि किसी भी चरण पर लाड़ली लक्ष्मी बेटियों का ड्रॉप आउट न हो। ड्रॉप आउट होने वाली बालिकाओं पर निगरानी रखें और कारण पता लगाएं। उनका निराकरण कर उन्हें योजना से फिर से जोड़ें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिला स्तर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से समन्वय कर आंगनवाड़ियों की बाउण्ड्रीवॉल बनवाने के निर्देश दिए।

3 साल में खत्म करें कुपोषण

मुख्यमंत्री ने 3 साल में प्रदेश में कुपोषण खत्म करने का टारगेट दिया। कहा कि 3 साल में कुपोषण खत्म करने के लिये फुल प्रूफ कार्य योजना बनाएं। मुख्यमंत्री यादव ने अिधकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए खरीदी जाने वाली सामग्री के टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएं और कहा कि अगर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई तो वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों का बड़े पैमाने पर उन्नयन किया गया। 12 हजार 670 केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी घोषित किया गया।

डिंडौरी का रेवा प्रोजेक्ट सफल

- डिण्डौरी में संचालित रेवा प्रोजेक्ट के तहत बच्चों की स्वास्थ्य जांच के साथ पोषण किट और स्वच्छता किट दी जा रही।

-आगामी 3 साल की कार्य योजना के अंतर्गत निम्न बिन्दुओं पर हुआ विचार-विमर्श किया।

- सेंट्रल किचन से शहरी आंगनवाड़ियों में गर्म भोजन की व्यवस्था 2026 में लागू होगी।

- लाड़ली लक्ष्मी योजना में 34 लाख से बालिकाओं को छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा।

- आंगनवाड़ी भवन निर्माण के मेगा प्लान के अंतर्गत 3 साल में 9 हजार नए भवन बनाए जाएंगे।

- कुपोषण निवारण में झाबुआ जिले के “मोटी आई” नवाचार को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से पुरस्कृत।

Created On :   5 Dec 2025 1:14 AM IST

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