मध्यप्रदेश: 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण विवाद पर भोपाल में बड़ी हलचल,सीएम ने बुलाई सर्वदलीय बैठक
- सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है 27% ओबीसी आरक्षण का मामला
- 22 सितंबर से डे टू डे सुनवाई करेगी पीठ
- सभी एक साथ बैठकर इस पर निर्णय ले -सीएम
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सीएम आवास पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। कई दलों के नेता रहे मौजूद।
सर्वदलीय बैठक के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा आज 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण चल रहे विवाद के निपटारे के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें AAP, सपा, भाजपा, कांग्रेस हम सबने मिलकर हमारे राज्य के OBC वर्ग के आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, हम सब 27% आरक्षण लेने को तैयार है।
कोर्ट ने निर्णय लिया है कि 22 सितंबर से इस पर डे टू डे सुनवाई करेगी। ऐसे में हमारे सब वकीलों का भी एक मत आ गया है वो सभी एक साथ बैठकर इस पर निर्णय ले कि क्या हो सकता है। हम सब ने विधानसभा में जो अलग-अलग बात रखी थी और उस पर समर्थन दिया था आज उस पर दोबारा बैठक की है। हम सब चाहते हैं जो 13% बचे हुए विद्यार्थी हैं इनको भी लाभ मिले।
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र (जीतू) पटवारी ने कहा मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। कांग्रेस पार्टी जो OBC आरक्षण लेकर आई थी उस पर जो कानूनी अड़चनें हैं, उसे लेकर चर्चा की गई। कानूनी रूप से तर्क कई तरीके के हैं। यदि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाता है जिससे OBC आरक्षण को जल्दी लागू किया जा सके तो यह सकारात्मक कदम होगा। स्वाभाविक तौर पर सर्वदलीय बैठक में नीति है कि कानून को लागू किया जाना चाहिए और 6 साल तक इसे जिन्होंने रोका उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर यह सोचा गया है कि आरक्षण लागू होना चाहिए जो कि स्वागत योग्य है।
