मध्यप्रदेश: ग्रेटर पन्ना लैंड स्केप काउंसिल की बैठक 6 नवम्बर को, पारित होगा 137 करोड़ का प्लान

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र के मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में गठित ग्रेटर पन्ना लैंड स्केप काउन्सिल की दूसरी बैठक 6 नवम्बर को भोपाल स्थित मंत्रालय में होगी जिसमें केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिये वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 137 करोड़ 70 लाख रुपयों की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत होगी।

यह राशि 13 वनमंडलों/संरक्षित वन क्षेत्रों में व्यय होगी जिनमें पन्ना टाइगर रिजर्व में 42.85 करोड़, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सागर में 11.5 करोड़, उत्तर सागर वनमंडल में 9.63 करोड़, दक्षिण सागर वनमंडल में 16.69 करोड़, दमोह वनमंडल में 8.35 करोड़, नरसिंहपुर वनमंडल में 3.03 करोड़, छतरपुर वनमंडल में 10 करोड़, कटनी वनमंडल में 4.3 करोड़, उत्तर पन्ना वनमंडल में 4.19 करोड़, दक्षिण पन्ना वनमंडल में 6.29 करोड़, सतना वनमंडल में 5.38 करोड़, मैहर वनमंडल में 3.56 करोड़ एवं रीवा वनमंडल में 11.94 करोड़ रुपये व्यय होंगे। बैठक में मैनेजमेंट प्लान का प्रस्तुतीकरण भी होगा तथा इंटीग्रटेड रिसर्च लर्निंग सेंटर बनाने के संबंध में डीपीआर की स्वीकृति हेतु प्रस्तुतीकरण भी किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि मार्च 2023 में ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल का गठन केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पन्ना टाइगर रिजर्व और आसपास के क्षेत्रों में जैव विविधता और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए एक एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना को लागू करना है। इस योजना में बाघों और गिद्धों जैसी प्रमुख प्रजातियों के आवास को बेहतर बनाना, वन-आश्रित समुदायों के कल्याण को बढ़ावा देना और समग्र भूदृश्य प्रबंधन सुनिश्चित करना शामिल है। इस काउन्सिल में उप्र वन विभाग के प्रमुख एवं केंद्र सरकार के अधिकारी भी सदस्य हैं।