Mumbai News: अहिल्यादेवी होलकर कृषि महाविद्यालय में बनेगा सभागार इमारत, नागपुर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति के निवास का होगा नवीनीकरण
- अहिल्यादेवी होलकर कृषि महाविद्यालय में बनेगा सभागार इमारत
- खेत और मेड रास्ते का अतिक्रमण हटाने मिलेगा पुलिस बंदोबस्त
Mumbai News. राज्य सरकार ने अहिल्यानगर के जामखेड़ के हालगांव में स्थित पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर कृषि महाविद्यालय के सभागार इमारत (क्रॉफ्रेंस हॉल) के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। सरकार ने 14 करोड़ 32 लाख 89 हजार रुपए स्वीकृत किया है। मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक अहिल्यानगर के जामखेड़ में होगी। इससे पहले सरकार ने यह फैसला लिया है। राज्य के कृषि विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके मुताबिक अहिल्यानगर के राहुरी स्थित महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय के तहत साल 2018 से जामखेड़ में कृषि महाविद्यालय शुरू था। अब सरकार ने कृषि महाविद्यालय के लिए सभागार इमारत को मंजूरी दी है। इस सभागार इमारत के निर्माण होने के बाद किसानों और ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए एक शैक्षणिक मंच उपलब्ध हो सकेगा। कृषि महाविद्यालय में विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता 60 है। इस कृषि महाविद्यालय में प्रशासनिक इमारत, छात्रावास, निवास, ग्रंथालय और अन्य इमारतों का निर्माण काम पूरा हो गया था। लेकिन अलग से सभागार नहीं होने के कारण शैक्षणिक कार्यक्रम, व्याख्यान, चर्चासत्र और कार्यशाला आयोजित करना संभव नहीं था। इसके मद्देनजर पुणे के महाराष्ट्र कृषि शिक्षा व अनुसंधान परिषद की सिफारिशों के अनुसार सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था।
नागपुर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति के निवास का होगा नवीनीकरण
राज्य सरकार ने नागपुर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति के निवास स्थान सौमित्र के नवीनीकरण के लिए 3 करोड़ 72 लाख 18 हजार 320 रुपए मंजूर किया है। यह निवास उपराजधानी के सिविल लाइंस में स्थित है। सोमवार को राज्य के विधि व न्याय विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके मुताबिक राज्य के सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग की ओर से ई-टेंडर जारी करके भवन का नुतनीकरण किया जाएगा। निर्माण काम शुरू करने से पहले स्थानीय निकाय से मंजूरी हासिल करनी होगी। निवास के नवीनीकरण के प्रत्येक काम के लिए अलग-अलग टेंडर जारी नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि मंजूर बजट से अधिक राशि खर्च नहीं होने पाए। इससे पहले मार्च 2025 में हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से न्यायमूर्ति के निवास के नवीनीकरण के खर्च के प्रस्ताव को प्रशासनिक मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा गया था। इसके बाद अब सरकार की ओर से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।
खेत और मेड रास्ते का अतिक्रमण हटाने मिलेगा पुलिस बंदोबस्त
राज्य में खेत और मेड रास्ते का अतिक्रमण हटाने और मापने के समय पुलिस बंदोबस्त उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। खेतमाल की ढुलाई के लिए खेत रास्ता काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। राज्य में जिन जगहों पर अतिक्रमणधारी किसान कार्यवाही के लिए प्रतिसाद नहीं देते हैं। ऐसे जगहों पर अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस बंदोबस्त उपलब्ध कराया जाएगा। रास्ता नापने के लिए भी पुलिस बंदोबस्त प्रदान किया जाएगा। इस पुलिस बंदोबस्त के लिए किसी प्रकार का शुल्क वसूला नहीं जाएगा। यदि खेत और मेड रास्ते का अतिक्रमण हटाने के लिए कोई अवरोध पैदा करेगा तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही के लिए क्षेत्रिय अधिकारियों को निर्देश देना होगा। क्षेत्रिय अधिकारियों की मांग के अनुसार पुलिस बंदोबस्त उपलब्ध कराने का अधिकार पुलिस निरीक्षक को प्रदान किया गया है।
