Mumbai News: मंत्रालय परिसर में मंत्रियों के लिए बन रही नई इमारत, नए भवन में राज्य के 15 मंत्रियों के लिए उपलब्ध हो सकेगी केबिन

Mumbai News. प्रदेश सरकार की ओर से मंत्रालय परिसर में नई इमारत का निर्माण किया जा रहा है। नई इमारत में प्रदेश के मंत्रियों के लिए केबिन बनाए जाएंगे। इससे मंत्रियों को मंत्रालय में बैठने को लेकर मनपंसद केबिन पाने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। राज्य के सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग (पीडब्ल्यूडी) के एक अधिकारी ने ‘दैनिक भास्कर’ से बातचीत में कहा कि मंत्रालय में अभी मुख्य इमारत और विस्तारित इमारत है। लेकिन मंत्रियों और सरकारी विभागों के लिए केबिन कम पड़ रही है। इसके मद्देनजर पीडब्ल्यूडी ने मंत्रालय परिसर में नई इमारत बनाने का फैसला लिया है। इस इमारत का निर्माण कार्य शुरू है। नई इमारत में तल मंजिल के अलावा पांच मंजिल होगी। प्रत्येक मंजिल पर तीन मंत्रियों के लिए केबिन (ऑफिस) बनाया जाएगा। इससे नई पांच मंजिला इमारत में 15 मंत्रियों के लिए केबिन बनाई जाएगी। जबकि तल मंजिल पर अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नई इमारत का निर्माण कार्य सितंबर 2025 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नई इमारत के निर्माण में लगभग 109 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अधिकारी ने कहा कि नई इमारत में कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों में से किसको केबिन आवंटित करना है। इस बारे में प्रदेश सरकार का राजशिष्टाचार विभाग फैसला करेगा।

इमारत निर्माण में नई तकनीकी का प्रयोग

अधिकारी ने बताया कि नई इमारत के निर्माण में नई तकनीकी प्री फैब एलिमेंट्स प्रयोग किया जा रहा है। यानी इमारत की बीम और कॉलम बाहर से बनकर आएंगे। जिसको मंत्रालय में लाकर लगाया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय समुद्र के पास है। इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि समुद्री नमी और खारे पानी से नई इमारत को नुकसान न हो।

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तीन राज्य मंत्रियों को करना पड़ा जुगाड़

इससे पहले महायुति के गठन के बाद 23 दिसंबर 2024 को मंत्रियों को मंत्रालय की मुख्य इमारत और विस्तारित इमारत में कैबिन आवंटित की गई थी। जिसमें से प्रदेश के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम, प्रदेश की महिला व बाल विकास राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर और उद्योग राज्य मंत्री इंद्रनील नाईक को मंत्रालय में जगह कम होने के कारण विधान भवन में केबिन आवंटित की गई थी। जिसके बाद तीन मंत्रियों ने जुगाड़ करके मंत्रालय की विस्तारित इमारत में अपने लिए केबिन को आवंटित करवाया। इसके लिए मंत्रालय की विस्तारित इमारत में स्थित सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संदीप शिंदे समिति को आवंटित केबिन को दो हिस्से में बांटकर उसको राज्य मंत्री मेघना और राज्य मंत्री नाईक को दिया गया। जबकि शिंदे समिति को मंत्रालय के बाहर भेजने का फैसला लिया गया। वहीं राज्य मंत्री कदम को मंत्रालय के विस्तारित इमारत में ही एक पूर्व कैबिनेट मंत्री की केबिन आवंटित की गई। फिलहाल राज्य की महायुति सरकार में मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों को मिलाकर कुल 41 मंत्री हैं। जिसमें 35 कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्री हैं। फिलहाल ये सभी मंत्री मंत्रालय की मुख्य इमारत और विस्तारित इमारत में बैठते हैं। लेकिन जगह की कमी होने के कारण कई मंत्रियों को छोटे कमरे आवंटित किए गए हैं। इस कारण मंत्रियों के कार्यालय में तैनात अफसरों और कर्मचारियों को बैठने के लिए असुविधा होती है।

एयर इंडिया की इमारत अभी तक कब्जे में नहीं

राज्य सरकार ने नरिमन पॉइंट स्थित एयर इंडिया की इमारत को खरीदने के लिए फैसला लिया था। सरकार ने एयर इंडिया की इमारत को 1601 करोड़ रुपए में खरीदने का फैसला लिया था। 22 मंजिला एयर इंडिया की इमारत में 46 हजार 470 वर्ग मीटर जगह सरकारी कार्यालय के लिए उपलब्ध होने वाली थी। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने 8 नवंबर 2023 को एयर इंडिया के सभी डूबे हुए राजस्व और अन्य दंड माफ करने का फैसला लिया था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण सरकार फिलहाल एयर इंडिया की इमारत को खरीद नहीं पाई है। सरकार को अनुमान है कि एयर इंडिया की इमारत खरीदने के बाद मंत्रालय के बाहर स्थित सरकारी कार्यालयों को एयर इंडिया की इमारत में शिफ्ट किया जाएगा। इससे सरकार का लगभग 200 करोड़ रुपए किराया बचेगा।