फैसला: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को अब महिला व बाल विकास करेगा लागू, योजना हस्तांतरित

डिजिटल डेस्क, मुंबई. प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को अब राज्य के महिला व बाल विकास विभाग को हस्तांतरित करने का फैसला किया है। इससे प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने की जिम्मेदारी अब महिला व बाल विकास विभाग की होगी। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने योजना को हस्तांतरित करने के संबंध में शासनादेश जारी किया है। इससे पहले ‘दैनिक भास्कर' ने बीते 27 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जिम्मेदारी महिला व बाल विकास विभाग को सौंपने के संबंध में खबर प्रकाशित किया था। सरकार के शासनादेश के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित साधन सामग्री और मानव संसाधन को हस्तांतरित करना होगा। इस योजना को हस्तांतरित करते समय योजना से संबंधित प्रशासनिक और अन्य कामों को पुणे के महिला व बाल विकास आयुक्त और पुणे के स्वास्थ्य सेवा के अतिरिक्त निदेशक को तालमेल के साथ करना होगा। इसके पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को महिला व बाल विकास विभाग के जरिए योजना लागू करने का आदेश दिया था। लेकिन महाराष्ट्र के महिला व बाल विकास विभाग ने मशीनरी (तंत्र) उपलब्ध नहीं होने के कारण योजना का लागू करने में असमर्थता जताया था। इसके कारण महाराष्ट्र में स्वास्थ्य विभाग इस योजना का लागू कर रहा था। जबकि महाराष्ट्र को छोड़कर दूसरे सभी प्रदेशों में योजना को महिला व बाल विकास विभाग ही चलाता है। लेकिन अब महाराष्ट्र में भी स्वास्थ्य विभाग ने इस योजना को प्रभावी ढंग लागू करने के लिए महिला व बाल विकास को जिम्मेदारी देने का फैसला किया है।

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क्या है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर 5 हजार रुपए और दूसरे जन्म के दौरान बेटी पैदा होने पर 6 हजार रुपए अनुदान दिया जाता है। लेकिन इस योजना के एप में दस्तावेज अपलोड करने में आ रही तकनीकी मुश्कल होने के कारण कई जिलों में लाभार्थी महिलाओं को अनुदान नहीं मिलने की शिकायतें मिल रही हैं।