सरकारी कदम: धनगर समाज को आदिवासी आरक्षण के लाभ के लिए अध्ययन करने शिंदे समिति का गठन
- आरक्षण का लाभ
- अध्ययन समूह का गठन
- आरक्षण का लाभ देने की मांग
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) में शामिल करके आरक्षण का लाभ देने की मांग को लेकर अध्ययन समूह का गठन किया गया है। इसके लिए मुंबई मनपा के अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति बनाई गई है। सोमवार को राज्य के अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है। शिंदे समिति को आवश्यक दस्तावेज सहित तीन महीने में सरकार को स्वयं स्पष्ट रिपोर्ट सौंपना होगा। राज्य में धनगर (गडरिया) समाज ने अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ देने की मांग की है। इससे मद्देनजर शिंदे समिति मध्यप्रदेश, बिहार और तेलंगाना में अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाणपत्र और अन्य लाभ देने के लिए लागू कार्य प्रणाली का अध्ययन करके सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। मध्यप्रदेश, बिहार और तेलंगाना ने संविधान अथवा राज्य के जिस कानून के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया है, उस अभिलेख अथवा दस्तावेज को जुटाना पड़ेगा। अदालत के प्रकरणों की भी जानकारी हासिल करनी होगी। समिति के सदस्य राजस्व विभाग के उप सचिव संतोष गावडे, महानिर्मिति के कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन) धनंजय सावलकर, अतिरिक्त जिलाधिकारी जगन्नाथ वीरकर होंगे। जबकि समिति के सदस्य सचिव अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग के सह सचिव डी ए गावडे होंगे। वहीं समिति के गैर सरकारी सदस्य के रूप में जे पी बघेल, एम ए पाचपोल, माणिकराव दांडगे पाटील और जी बी नरवटे को शामिल किया गया है। इसके पहले आदिवासी समाज के विधायकों ने धनगर समाज को आदिवासी आरक्षण का लाभ देने की मांग का विरोध कर चुके हैं। इससे सरकार की तरफ से समिति के गठन के के बाद आदिवासी समाज की नाराजगी सामने आ सकती है।
भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया था राजधर्म
बीते शुक्रवार को भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर ने धनगर आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को राजधर्म का पालन करने की याद दिलाई थी। पडलकर ने कहा था कि मुख्यमंत्री धनगर आरक्षण को लेकर दिए गए आश्वासन को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसके बाद अब सरकार ने धनगर आरक्षण के लिए समिति का गठन किया है। इससे पहले गत 21 सितंबर को धनगर समाज की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक की थी।
